ब्रेकिंग न्यूज अपडेट: तमिलनाडु के दौरे पर पीएम, कोयंबटूर में रोड शो भी करेंगे, दिल्ली जलबोर्ड घोटाला: क्या केजरीवाल आज होंगे ED के सामने पेश?

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तमिलनाडु के दौरे पर पीएम, कोयंबटूर में रोड शो भी करेंगे

लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही सियासी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे कोयंबटूर में रोड शो भी करेंगे।

दिल्ली जलबोर्ड घोटाला: क्या CM केजरीवाल आज होंगे ED के सामने पेश ?

दिल्ली जलबोर्ड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने राज्य के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पेश होने का समन जारी किया है। जिसमें आज 18 मार्च की तारीख को उन्हें ED के सामने पेश होना है। सीएम केजरीवाल अगर ED के सामने पेश होते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के BJP दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने की आशंका है। लिहाजा दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। DCP सेंट्रल की ओर से जारी सर्कुलर जारी में पुलिस फोर्स को तैयार रहने के निदे्रश दिये गये हैं।

कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र तैयारी,कल मिलेगी CWC की मंजूरी!

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने घोषणापत्र लगभग तैयार कर लिया है। जिसे कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। यह बैठक मंगलवार या बुधवार को हो सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के शेष उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक भी 19 या 20 मार्च को हो सकती है।

SC में आज होगी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय में आज 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई होना है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। इतना ही नहीं उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी थी। जिसके खिलाफ इन बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए वहां याचिका की थी। जिस पर आज सुनवाई होना है। ऐसे में इस ठंडे प्रदेश में सियासी हलचल गरमा गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ हिमाचल प्रदेश की इन खाली हुई विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव घोषित कर दिए हैं। ऐसे में अब राजनीतिक दलों की नजर बागी विधायक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर टिकी हुई है।

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