चुनाव आयोग ने बिहार में किया बड़ा फैसला -नए वोटरों के लिए माता-पिता की SIR जानकारी देना अनिवार्य
चुनाव आयोग के अधिकारियों के बड़ा फैसला करते हुए कहा कि मौजूदा वोटर के साथ साथ वोट्र लिस्ट में नाम जुड़वाने के इच्छुक नए आवेदकों को भी अपने माता-पिता की SIR जानकारी देनी है। आयोग ने इस फैसले के पक्ष में कई सारे तर्क दिए ।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की क्या है प्रक्रिया
चुनाव आयोग (EC) ने निर्देश जारी करके यह अनिवार्य कर दिया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म 6 भरने वाले नए वोटर अपने माता-पिता की SIR जानकारी भी साथ में दें।
यह घोषणा पिछले साल जून में शुरू की गई बिहार SIR प्रक्रिया में जोड़ी गई थी। नए वोटरों को फ़ॉर्म 6 के साथ यह घोषणा-पत्र भी भरना होता था।
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, “बिहार के रोज़ाना के SIR बुलेटिन में घोषणा-पत्र के साथ भरे हुए फ़ॉर्म दिखाई देते थे।”
अधिकारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह घोषणा-पत्र निर्देशों के ज़रिए जोड़ा गया था और फ़ॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अधिकारी ने आगे कहा, “इससे वोटरों की मैपिंग में मदद मिलती है और नए वोटरों को आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या भी कम हो जाती है।”
अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 भरता है, तो वह तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि घोषणा-पत्र न भर दिया जाए।
इसके अलावा, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) का बचाव किया है। आयोग ने UN के रिपोर्टर्स की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और संवैधानिक है, और इसे सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी भी मिली हुई है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि SIR का मकसद सभी योग्य भारतीय नागरिकों को शामिल करना है, साथ ही वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट, मृत, दूसरी जगह चले गए, अनुपस्थित और विदेशी वोटरों के नाम हटाना है।
चुनवा आयोग ने पश्चिम बंगाल को लेकर कही बड़ी बात
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम समेत कई जगहों पर अल्पसंख्यक वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर हटाने के आरोपों पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि वोटरों के पास नाम हटाए जाने पर आपत्ति जताने के पूरे मौके थे और उन्होंने किसी भी तरह के भेदभाव से इनकार किया।
हाल ही में सरकार को लिखे एक पत्र में, UN के स्पेशल रैपोर्टर्स ने SIR को लेकर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।
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