भारत की राजनीति में छात्र आंदोलनों का इतिहास सिर्फ विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों तक सीमित नहीं रहा है। कई मौकों पर छात्रों की आवाज कैंपस से निकलकर सड़कों तक पहुंची और देखते ही देखते उसने सरकारों, राजनीतिक दलों और नीतियों को प्रभावित किया। आजादी की लड़ाई से लेकर 1970 के दशक के बड़े जन आंदोलनों और असम आंदोलन तक, छात्रों ने देश की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छात्रों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। कई युवाओं ने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का रास्ता चुना। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की लोकप्रियता ने युवाओं को राजनीति और स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। आजादी के बाद भी छात्र राजनीति का प्रभाव लगातार दिखाई देता रहा। 1974 का गुजरात नवनिर्माण आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। महंगाई और कॉलेज की मेस फीस जैसे मुद्दों से शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। इसी दौर में बिहार का छात्र आंदोलन भी राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा केंद्र बना। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला। जेपी ने इसे संपूर्ण क्रांति का स्वरूप दिया। आंदोलन ने तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसके बाद आया 1975 का आपातकाल। विपक्षी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में छात्र और युवा कार्यकर्ता भी सरकार के खिलाफ सक्रिय रहे। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की सरकार के गठन को इस व्यापक राजनीतिक संघर्ष के बड़े परिणाम के तौर पर देखा जाता है। असम आंदोलन ने भी छात्र राजनीति की ताकत को साबित किया। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में चला आंदोलन अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर केंद्रित था। वर्षों तक चले आंदोलन के बाद 1985 में असम समझौता हुआ और छात्र आंदोलन से निकली राजनीतिक ताकत ने राज्य की सत्ता में अपनी जगह बनाई। 1990 का मंडल विरोध भी भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आरक्षण के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। इस आंदोलन ने आरक्षण, सामाजिक न्याय और जातीय प्रतिनिधित्व को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। इसके बाद भारतीय राजनीति में सामाजिक समीकरणों का महत्व और बढ़ गया।
छात्र राजनीति क्यों बनती है बड़ी ताकत?
छात्र आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेजी से फैलने की क्षमता होती है। कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसे स्थान होते हैं जहां बड़ी संख्या में युवा एक साथ मौजूद रहते हैं। किसी मुद्दे पर सहमति बनने के बाद आंदोलन तेजी से दूसरे संस्थानों और फिर पूरे राज्य तक पहुंच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र आंदोलन अक्सर किसी बड़े सामाजिक मुद्दे की शुरुआती आवाज बन जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था, आरक्षण या प्रशासनिक फैसले जैसे मुद्दे जब छात्रों को प्रभावित करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया व्यापक राजनीतिक बहस का रूप ले सकती है।
कैंपस से निकले कई बड़े नेता
भारतीय राजनीति में छात्र संगठनों ने कई नेताओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मंच दिया है। विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े छात्र संगठन लंबे समय से युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक अनुभव देते रहे हैं। आगे चलकर इनमें से कई छात्र नेता विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बने। यही कारण है कि छात्र राजनीति को अक्सर भारतीय लोकतंत्र की राजनीतिक नर्सरी भी कहा जाता है। यहां नेतृत्व, संगठन, चुनाव, बहस और आंदोलन का शुरुआती अनुभव मिलता है।
क्या आज भी छात्र सत्ता बदल सकते हैं?
आज छात्र आंदोलनों का स्वरूप पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। सोशल मीडिया ने आंदोलन की गति कई गुना बढ़ा दी है। अब किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय का मुद्दा कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन केवल छात्र आंदोलन से नहीं होता। इसके लिए व्यापक जनसमर्थन, राजनीतिक संगठन, विपक्ष की भूमिका और चुनावी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। फिर भी इतिहास बताता है कि छात्रों की आवाज को लंबे समय तक नजरअंदाज करना राजनीतिक दलों और सरकारों के लिए आसान नहीं रहा है। भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है—जब छात्र किसी मुद्दे को अपना मुद्दा बना लेते हैं, तो वह सिर्फ कैंपस की बहस नहीं रहता। वह सड़क, समाज और आखिरकार सत्ता के गलियारों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि छात्र राजनीति आज भी भारतीय लोकतंत्र में बदलाव की एक महत्वपूर्ण ताकत बनी हुई है।
