करीब 100 दिनों तक चले सैन्य तनाव और संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार एक व्यापक समझौते पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने घोषणा की है कि शुक्रवार को दोनों देशों के बीच औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के साथ ही युद्धविराम, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम पर आगे की वार्ता का रास्ता साफ हो गया है।
ट्रंप के ऐलान से युद्धविराम पर लगी मुहर
ईरान को राहत, प्रतिबंधों से मिलेगी बड़ी छूट
अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम पर कस ली लगाम
होर्मुज स्ट्रेट खुलने से दुनिया को राहत
कतर की मध्यस्थता से बनी ‘विन-विन’ डील
यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले के बाद शुरू हुआ था। अब दोनों पक्षों ने तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है। दिलचस्प बात यह है कि समझौते की 14 प्रमुख शर्तों को देखने पर यह डील पूरी तरह किसी एक पक्ष की जीत नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए लाभदायक “विन-विन सिचुएशन” के रूप में सामने आती है।
ईरान के पक्ष में गईं 8 बड़ी शर्तें
समझौते में सबसे बड़ा फायदा ईरान को आर्थिक मोर्चे पर मिलता दिखाई दे रहा है।
डील के तहत ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगे कई प्रतिबंध हटाए जाएंगे। इससे उसकी अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा लंबे समय से फ्रीज किए गए लगभग 24 अरब डॉलर के वित्तीय संसाधनों तक ईरान की पहुंच बहाल की जाएगी। पुनर्निर्माण और विकास के लिए 300 अरब डॉलर तक की आर्थिक योजनाओं पर भी सहमति बनी है। यह राशि युद्ध और प्रतिबंधों से प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा खड़ा करने में मददगार हो सकती है।
ईरान को मिलने वाले प्रमुख लाभों में शामिल हैं—
- तेल और पेट्रोकेमिकल प्रतिबंधों में राहत
- वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बहाल
- 24 अरब डॉलर के फ्रीज फंड जारी
- लेबनान समेत विभिन्न मोर्चों पर सीजफायर
- ईरानी संप्रभुता का सम्मान
- नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त
- क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में कमी
इन शर्तों के कारण विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर ईरान को बड़ी राहत मिली है।
अमेरिका ने हासिल किए रणनीतिक लक्ष्य
हालांकि डील में ईरान को आर्थिक लाभ अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चिंताओं को भी समझौते में शामिल कराया है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृत व्यवस्था लागू होगी। पिछले 60 दिनों से चल रही वार्ताओं के दौरान परमाणु समझौते को लेकर जो प्रगति हुई थी, उसे भी इस समझौते में शामिल किया गया है।
अमेरिका के लिए प्रमुख लाभ
- ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर रोक
- अंतरराष्ट्रीय निगरानी और सत्यापन व्यवस्था
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी भूमिका
विशेषज्ञों का मानना है कि वाशिंगटन की प्राथमिकता हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना रही है और इस डील से उसे यह रणनीतिक लक्ष्य हासिल होता दिख रहा है।
तीन शर्तें दोनों देशों के लिए फायदेमंद
समझौते की कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनसे दोनों पक्षों को समान लाभ मिलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। इसके खुलने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों देशों ने 60 दिनों तक नई पाबंदियां न लगाने और सैन्य गतिविधियां न बढ़ाने पर भी सहमति जताई है।
दोनों देशों के साझा हित वाली शर्तें—
- होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना
- बातचीत के दौरान नई पाबंदियां या सैन्य विस्तार नहीं
- 60 दिन की औपचारिक वार्ता प्रक्रिया जारी रखना
कतर ने निभाई अहम भूमिका
इस समझौते को अंतिम रूप देने में कतर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कतर का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल कई दौर की कूटनीतिक बातचीत के लिए तेहरान पहुंचा था। सूत्रों के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने ईरानी राजधानी में लगभग 17 घंटे तक लगातार वार्ता की और समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बातचीत पूरी होने के बाद कतर का दल दोहा लौट गया। समझौते की खबर सामने आते ही वैश्विक बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में तेजी का माहौल बना। भारत सहित कई देशों के निवेशकों ने इस समझौते को मध्य-पूर्व में स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम माना है।
यदि शर्तों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो 14 में से लगभग 8 शर्तें सीधे ईरान के पक्ष में, 3 शर्तें अमेरिका के रणनीतिक हितों से जुड़ी और 3 शर्तें दोनों देशों के साझा लाभ की हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार मानते हैं कि इस समझौते को केवल संख्या के आधार पर नहीं आंका जा सकता। ईरान को आर्थिक राहत मिली है, जबकि अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता—परमाणु हथियारों के खतरे—पर नियंत्रण सुनिश्चित किया है। यही कारण है कि इस समझौते को दोनों देशों के लिए एक संतुलित और “विन-विन डील” के रूप में देखा जा रहा है, जिसने 100 दिनों से जारी तनावपूर्ण संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता खोल दिया है।