चुनाव आयोग ने तेज की तैयारियां, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा ले रहे अधिकारी | मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्णायक चरण में, नवंबर-दिसंबर में मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा संभावित | जनवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की चर्चा
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चुनावी रण की तैयारी, जनवरी में तारीखों का ऐलान?
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यूपी-पंजाब में चुनावी हलचल तेज
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चुनाव आयोग का मिशन 2027
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जनवरी में बजेगा चुनावी बिगुल?
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मतदाता सूची से मतदान तक, आयोग का मेगा प्लान
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पांच राज्यों में चुनाव, आयोग कितना तैयार?
देश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट तेज होने लगी है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में चुनावी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। राजनीतिक दलों के लिए भले ही अभी चुनावी रणनीति बनाने का दौर हो, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा? अब तक चुनाव आयोग की तैयारी कितनी पूरी हुई है और मतदान से पहले कौन-कौन सी प्रक्रियाएं पूरी होनी बाकी हैं? ताजा मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चुनाव आयोग जनवरी 2027 के पहले पखवाड़े में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। हालांकि, आयोग की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
जनवरी में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान
2027 में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग इन सभी राज्यों की तैयारियों का आकलन कर रहा है।
10 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों का पूरा दल नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर में इन राज्यों का दौरा कर सकता है। इससे पहले उप चुनाव आयुक्त स्तर की टीमों को सभी राज्यों में तैयारियों की समीक्षा करनी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में उप चुनाव आयुक्त स्तर की समीक्षा पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक दौर का दौरा हो चुका है, जबकि दो और दौर की समीक्षा प्रस्तावित है। गोवा में भी समीक्षा का कार्यक्रम पूरा होना बाकी है।
इन दौरों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की टीम संबंधित राज्यों में चुनावी तैयारियों का अंतिम आकलन करेगी। इसी प्रक्रिया के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना है।
विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म होगा?
चुनाव की तारीखों के ऐलान को समझने के लिए दोनों राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल पर नजर डालना जरूरी है।
| राज्य | विधानसभा सीटें | कार्यकाल समाप्ति |
|---|---|---|
| पंजाब | 117 | 16 मार्च 2027 |
| उत्तर प्रदेश | 403 | 22 मई 2027 |
पंजाब में विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होगा, जबकि उत्तर प्रदेश में मई 2027 तक नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है।
यही वजह है कि दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियां समय से पहले शुरू कर दी गई हैं। चुनाव आयोग को मतदान, मतगणना और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया संवैधानिक समयसीमा के भीतर पूरी करनी होगी।
सबसे अहम चरण में मतदाता सूची का काम
चुनाव आयोग की तैयारियों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर कराने का फैसला किया है। इसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य नए मतदाताओं के नाम जोड़ना, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियों की जांच करना तथा मतदाता सूची में गलतियों को सुधारना है।
पंजाब में 13 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कारणों से प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख पांच दिन आगे बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक स्वीकार की जाएंगी। इनके निस्तारण की अंतिम तारीख 28 दिसंबर है। दोनों राज्यों के लिए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 4 जनवरी 2027 निर्धारित है। इसका मतलब है कि जनवरी की शुरुआत तक मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले यह आयोग की सबसे महत्वपूर्ण तैयारियों में से एक है।
उत्तर प्रदेश में 18 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ा प्रशासनिक अभियान होगा। आयोग ने इसकी तैयारियों को लेकर जमीनी स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है। हाल ही में मेरठ में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में 18 जिलों और चार मंडलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
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मतदान केंद्रों पर न्यूनतम जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करना।
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ईवीएम के प्रति मतदाताओं को जागरूक करना।
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मतदान कर्मियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
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पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ना।
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मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के आवेदनों की दोबारा जांच करना।
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अवैध शराब के परिवहन और वितरण पर निगरानी रखना।
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मतदान से पांच दिन पहले मतदाता सूचना पर्चियां वितरित करना।
इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में आयोग केवल कागजी तैयारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला स्तर पर चुनावी व्यवस्था की बारीकियों की जांच भी कर रहा है।
चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले भी महत्वपूर्ण
चुनाव आयोग ने पांचों चुनावी राज्यों को चुनावी कार्यों से जुड़े अधिकारियों के तबादलों के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। जिन अधिकारियों की तैनाती उनके गृह जिले में है या जो एक ही जिले में निर्धारित अवधि से अधिक समय से पदस्थ हैं, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जानी है।
इसका उद्देश्य चुनावी प्रशासन में निष्पक्षता बनाए रखना और किसी एक स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों के प्रभाव को सीमित करना है।
पंजाब और यूपी में चुनावी तैयारी का अंतर
दोनों राज्यों की चुनावी परिस्थितियां और प्रशासनिक चुनौतियां अलग-अलग हैं।
पंजाब: यहां 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। मार्च 2027 में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। ऐसे में मतदाता सूची, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों और चुनावी कर्मचारियों की उपलब्धता को समय रहते अंतिम रूप देना आयोग की प्राथमिकता है।
उत्तर प्रदेश: यहां 403 विधानसभा सीटें हैं। देश के सबसे बड़े विधानसभा चुनावों में शामिल इस चुनाव में जिला प्रशासन, पुलिस बल, ईवीएम, मतदान केंद्रों और चुनावी कर्मचारियों के बीच व्यापक समन्वय जरूरी होगा। 18 जिलों की समीक्षा इसी तैयारी का हिस्सा है।
चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही लागू होगी आचार संहिता
चुनाव आयोग जिस दिन विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा, उसी दिन संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
इसके बाद सरकारों के लिए नई योजनाओं की घोषणा, सरकारी संसाधनों के चुनावी इस्तेमाल और नीतिगत फैसलों को लेकर निर्धारित चुनावी प्रतिबंध प्रभावी हो जाएंगे। राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों की घोषणा, नामांकन, प्रचार और मतदान की समयसीमा के मुताबिक अपनी गतिविधियां संचालित करनी होंगी।
किस मोड़ पर चुनाव आयोग की तैयारी?
पूरी तस्वीर को देखें तो नवंबर 2026 तक चुनाव आयोग की तैयारियां प्रारंभिक प्रशासनिक समीक्षा से आगे बढ़कर जमीनी निरीक्षण के चरण में पहुंच चुकी हैं।
तीन बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
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नवंबर-दिसंबर: चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्ण आयोग के दौरे से राज्यों की तैयारियों का अंतिम आकलन होगा।
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4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का लक्ष्य है। इसके बाद मतदाता सूची से जुड़ी तैयारियों की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट होगी।
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जनवरी का पहला पखवाड़ा: मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इसी अवधि में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। यह अभी आधिकारिक तारीख नहीं है।
सबसे अहम बात यह है कि चुनाव की घोषणा केवल एक तारीख तय करने की प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे मतदाता सूची, सुरक्षा बलों की उपलब्धता, प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती, ईवीएम की व्यवस्था और मतदान केंद्रों की तैयारियों का पूरा तंत्र काम करता है।
उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की गतिविधियां बता रही हैं कि दिसंबर तक तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। अब निगाहें मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रस्तावित दौरों और जनवरी में होने वाली संभावित घोषणा पर टिकी हैं।