पाकिस्तान में बढ़ते ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय हालात के दबाव के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में तय किया गया कि देश के अधिकांश हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ईंधन की बचत और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए यह कदम जरूरी हो गया है। नई व्यवस्था 7 अप्रैल से लागू कर दी गई है, जिससे कारोबारी गतिविधियों के समय में बदलाव देखने को मिलेगा।
ऊर्जा बचाने के लिए सरकार ने लागू किया नया टाइमिंग नियम, कई प्रांतों में रात 8 बजे तक बंद होंगे बाजार
सरकार के फैसले के अनुसार पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा (KP), बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और अन्य क्षेत्रों में बाजार और कॉमर्शियल प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। हालांकि सिंध प्रांत में बाजारों के समय को लेकर अभी चर्चा जारी है। पहले प्रस्ताव था कि KP के कुछ डिविजनल मुख्यालयों में बाजार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय के बाद अधिकांश इलाकों में 8 बजे तक बंद करने की व्यवस्था लागू की गई।
शादी समारोह पर भी सख्ती, निजी कार्यक्रमों के लिए रात 10 बजे तक की सीमा तय
सरकार ने ऊर्जा बचत अभियान के तहत निजी कार्यक्रमों पर भी समय सीमा लागू की है। नए नियम के अनुसार घरों और निजी स्थानों पर आयोजित शादी समारोह रात 10 बजे के बाद नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर असर न पड़े। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य आम लोगों को परेशानी से बचाते हुए ऊर्जा खपत को नियंत्रित करना है।
मध्य पूर्व में बढ़े तनाव और तेल सप्लाई प्रभावित होने से बढ़ी चिंता
सरकार के बयान में कहा गया है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। 28 फरवरी से शुरू हुए घटनाक्रम के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा आने से ईंधन की कीमतों में तेजी आई है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां से दुनिया के लगभग 25 प्रतिशत तेल की आवाजाही होती है। सप्लाई में रुकावट के कारण आर्थिक दबाव और बढ़ गया है।
मुजफ्फराबाद और गिलगित में एक महीने तक मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा
सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। गिलगित और मुजफ्फराबाद में शहरों के बीच चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एक महीने तक मुफ्त करने का फैसला लिया गया है। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस बैठक में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, आर्थिक मामलों के मंत्री अहद चीमा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सिंध सरकार व्यापारियों से कर रही चर्चा, गरीबों पर बोझ कम रखने पर जोर
सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कारोबारी संगठनों के साथ बैठक कर बाजारों के समय को लेकर सुझाव मांगे हैं। कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारिक संगठनों ने अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सभी को सहयोग करना होगा और सरकार कोशिश कर रही है कि आर्थिक फैसलों का असर गरीब वर्ग पर कम से कम पड़े।