मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कानून स्नातकों के लिए अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (Assistant District Prosecution Officer-ADPO) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। आयोग ने कुल 107 पदों पर भर्ती के लिए री-ओपन नोटिस जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों से आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा और अन्य सभी नियमों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है।
10 जुलाई से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, 24 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का मिलेगा अवसर
MPPSC के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी दिन तक परीक्षा शुल्क भी जमा किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को 10 से 26 जुलाई के बीच आवेदन पत्र में संशोधन की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने के लिए दो अलग-अलग चरण भी तय किए गए हैं।
21 से 40 वर्ष आयु वाले LLB पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी (LLB) की डिग्री होना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2027 को आधार मानते हुए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयोग के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।
सामान्य वर्ग के लिए ₹540 और आरक्षित वर्ग के लिए ₹290 आवेदन शुल्क तय
आवेदन शुल्क सामान्य एवं अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए ₹540 रखा गया है, जबकि OBC, EWS, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को ₹290 शुल्क देना होगा। इसमें पोर्टल शुल्क भी शामिल है। आवेदन शुल्क का भुगतान ई-चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अधिकृत कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन में संशोधन के लिए अलग से ₹50 का शुल्क निर्धारित किया गया है।
18 अक्टूबर को प्रस्तावित है परीक्षा, आवेदन से पहले सभी दस्तावेज रखें तैयार
MPPSC ने इस भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 18 अक्टूबर 2026 तय की है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक मिलान करें और अंतिम आवेदन पत्र का प्रिंट सुरक्षित रख लें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शुल्क जमा किए बिना आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा।