मोहन यादव सरकार बनाने जा रही है नई ट्रांसफर नीति…थोक में होंगे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले…!
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ट्रांसफर के लिए कोशिश में जुटे कर्मचारी अधिकारियों के लिए तबादलों का रास्ता जल्द खोलने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही तबादलों पर लगी रोक हटाई जाएगी। राज्य शासन स्थर पर इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
- जीएडी जल्द तैयार करेगा तबादला नीति
- मुख्य सचिव कार्यालय को सौंपे जाएगी तबादला नीति
- सीएस अनुराग जैन करेंगे मथन के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार
- इस माह के अंत तक मिल सकती है राज्य शासन की मंजूरी
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जल्द ही तबादला नीति तैयार कर राज्य के मुख्य सचिव कार्यालय को सौंपे जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन प्रदेश स्तर के अधिकारियों के साथ इस पर मथन कर इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि तबादला नीति को अप्रैल माह के अंत तक राज्य शासन की मंजूरी मिल सकती है।
हटेंगे तीन साल से जमे कर्मचारी और अधिकारी
नई तबादला नीति के तहत एक ही स्थान पर करीब तीन साल से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटा कर दूसरी जगह पदस्य किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को दूसरे जिलों में पदस्थ्य किया जाएगा। हालांकि तबादला नीति में यह भी तय किया जाएगा कि किस विभाग के कितने प्रतिशत अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया जाना है। माना जा रहा है कि किसी भी विभाग में 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले नहीं होंगे। हालांकि बड़े विभागों में इस सीमा को बढ़ाये जाने की संभावना है। बताया जाता है कि स्वैच्छिक आधार पर होने वाले इन तबादलों में राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों अधिकारियों को किसी भी तरह के भत्ते का लाभ नहीं दिया जाएगा। दरअसल भत्ते का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलता है,, जिनका तबादला प्रशासनिक आधार पर किया जाता है।
जिले प्रभारी मंत्रियों को मिलेंगे तबादला करने के अधिकारी
राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला करने के अधिकार दिए थे। इसमें गंभीर बीमारी के साथ ही कोर्ट के आदेश या प्रशासनिक आवश्यकता के मामलों में ही मंत्रियों की अनुशंसा के आधार पर तबादले करने के अधिकार दिए थे। अब नई तबादला नीति में भी जिले के प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा पर ही विभागीय मंत्रियों को तबादला करने के अधिकार दिए जा सकते हैं। जबकि सुपर गजटेड अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री से समन्वय के बाद ही किए जाएंगे।
शिक्षकों के तबादलों के लिए अलग पॉलिसी
वहीं मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के लिए राज्य शासन की ओर से अलग से तबादला नीति बनाई जाएगी। बताया जाता है कि पिछले साल की ही तरह इस साल भी ऑनलाइन तरीके से ही शिक्षकों के तबादलें होंगे। इसमें शिक्षकों को स्वयं ही तबादला करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने बाद पद रिक्त होने की दशा में ही तबादलें होंगे। जिससे अतिशेष शिक्षकों की स्थिति उत्पन्न न हो सके।….प्रकाश कुमार पांडेय
