जल, जंगल और जमीन… जनजातीय समाज के लिए ये सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसकी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार हैं। भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष इसी अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई का प्रतीक है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आलेख इसी ऐतिहासिक विरासत को वर्तमान राजनीति और सरकार की विकास नीतियों से जोड़ता है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में जनजातीय समाज का महत्व केवल सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। प्रदेश की बड़ी जनजातीय आबादी, आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र और इन क्षेत्रों से जुड़े विकास के सवाल किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री का संदेश जनजातीय अस्मिता, अधिकार और विकास को एक साथ राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।
जनजातीय राजनीति का बड़ा आधार: मध्य प्रदेश क्यों है अहम?
मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज का महत्व समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 1.53 करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो राज्य की आबादी का करीब 21.1 प्रतिशत हैं। जनजातीय आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में जनजातीय समाज के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दे प्रदेश की राजनीति के महत्वपूर्ण आधार हैं। मुख्यमंत्री के आलेख में पेसा कानून का उल्लेख इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2022 को पेसा नियम अधिसूचित किए थे। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय मामलों से जुड़े निर्णयों में अधिकार देना है। यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव नहीं, बल्कि जनजातीय समाज को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने का संवैधानिक प्रयास है।
मोहन यादव ने अपने आलेख में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान को विशेष रूप से रेखांकित किया है। इन दोनों विषयों का सीधा संबंध जनजातीय समाज की अगली पीढ़ी के भविष्य से है।
अगस्त 2026 के केंद्रीय सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित थे। यह शिक्षा के विस्तार का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन असली चुनौती इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता, आधुनिक सुविधाओं और विद्यार्थियों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने की है।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उल्लेख करके मुख्यमंत्री ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी जनजातीय विकास के एजेंडे में शामिल किया है। सवाल यह है कि योजनाओं का लाभ कितने युवाओं तक पहुंच रहा है, कितने लोग अपना व्यवसाय शुरू कर पा रहे हैं और कितने परिवार स्थायी आय से जुड़ रहे हैं। वहीं टंट्या भील, भीमा नायक, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती जैसे जननायकों की विरासत को सामने लाना सांस्कृतिक पहचान की राजनीति का महत्वपूर्ण पक्ष है। लंबे समय तक राष्ट्रीय इतिहास के मुख्य विमर्श में अपेक्षाकृत कम जगह पाने वाले इन नायकों को सार्वजनिक स्मृति में प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी इस संदेश का हिस्सा है कि देश का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ चर्चित नामों तक सीमित नहीं था।
मोहन यादव के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती
मुख्यमंत्री का यह आलेख तीन स्तरों पर संदेश देता है।
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विरासत का सम्मान: बिरसा मुंडा और दूसरे जनजातीय नायकों के योगदान को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता देना।
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अधिकारों का विस्तार: पेसा कानून और ग्रामसभा के माध्यम से स्थानीय भागीदारी को मजबूत करना।
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आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार को जनजातीय विकास का आधार बनाना।
लेकिन किसी भी सरकार की वास्तविक उपलब्धि उसके संदेशों और घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर आए बदलाव से मापी जाती है। जनजातीय क्षेत्रों में पलायन, कुपोषण, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच, वन अधिकारों और आजीविका जैसे मुद्दों पर निरंतर प्रगति जरूरी है।
बिरसा मुंडा के नाम से आगे, उनके विचारों को जमीन पर उतारने की चुनौती
डॉ. मोहन यादव का आलेख जनजातीय गौरव को मध्य प्रदेश के विकास और राजनीतिक विमर्श से जोड़ने का प्रयास है। इसमें केंद्र सरकार की जनजातीय गौरव दिवस की पहल, राज्य सरकार की योजनाओं और आदिवासी नायकों की ऐतिहासिक विरासत को एक सूत्र में पिरोया गया है। मगर इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या जनजातीय समाज को वास्तव में अपने जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक रोजगार मिल पा रहा है?
क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि केवल उनकी जयंती मनाना नहीं, बल्कि उस समाज को अधिकार और सम्मान दिलाना है, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन संघर्ष में लगा दिया था। आखिरकार, जनजातीय गौरव का राजनीतिक संदेश तभी स्थायी सामाजिक परिवर्तन में बदलेगा, जब गौरव के साथ अधिकार और घोषणाओं के साथ जमीन पर परिणाम भी दिखाई देंगे।





