यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आगाज…सीएम योगी ने की सभी सदस्यों से तैयारी के साथ सदन में आने की अपील
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्ष ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया। सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। विपक्ष ने समाजवादी पार्टी की अगुवाई में संभल और बहराइच हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही बिजली के निजीकरण और किसानों की समस्या से लेकर कानून व्यवस्था तक विपक्ष हमलावर नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रियों और पार्टी विधायकों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने को कहा है। सीएम ने कहा है कि विपक्ष के हर आरोपों का सदन में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए।
यूपी विधानमंडल सत्र शुरू
सीएम योगी ने कहा- तैयारी से आएं मंत्री-विधायक
‘विपक्ष के आरोपों का दें मुंहतोड़ जवाब’
‘उठाए गए हर मुद्दों का तथ्यों के साथ दें जवाब’
यूपी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष
सत्र के दौरान संभल और बिजली के निजीकरण के उठेंगे मुद्दे
सीएम योगी ने कहा सरकार हर मुद्दे पर विधानमंडल में चर्चा करायेगी। जनता से जुड़े और प्रदेश के विकास से जुड़े सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव सदन में रखने का अवसर है। सीएम ने सभी से सदन की कार्रवाई सुगमता के साथ संचालित किये जाने की अपील की। सीएम ने कहा वन ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करने के लिए सरकार ने लक्ष्य हाथ में लिया है। इसके लिए सभी का समर्थन सरकार चाहती है।
सीएम ने कहा 13 जनवरी से 25 फरवरी के बीच प्रयागराज में भव्य महाकुंभ होगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष से भी सीएम ने सदन में तैयारी के साथ आने की अपील की।
बता दें एक दिन पहले शीतकालीन सत्र को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की अपील की। हालांकि बावजूद इसके विपक्ष की ओर से इस बार सदन में जोरदार हंगामे की रणनीति बनाई गई है।
मंगलवार को पेश होगा अनुपूरक बजट
विधानमंडल के चार दिन के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी सरकार की ओर से सदन में अनुपूरक बजट मंगलवार 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर साढ़े 12 बजे अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे। वहीं अनुदान मांगों पर चर्चा के तत्काल बाद विधानमंडल में सरकार इसे पेश करवायेगी।
