दुनिया की भू-राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है, जहां ताकत का मतलब सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य नहीं, बल्कि तकनीक, ऊर्जा, व्यापार और कूटनीतिक प्रभाव भी बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मौजूदा एशिया दौरा इसी बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की तस्वीर पेश कर रहा है। 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड नेताओं की बैठक हुई। अब 18-19 नवंबर को चीन के शेनझेन में एपीईसी सम्मेलन के दौरान ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की निगाहें हैं। खास बात यह है कि एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी चीन और रूस के साथ बातचीत का रास्ता भी खुला रख रहा है।
ट्रंप-शी-पुतिन की मुलाकात से बदलेंगे दुनिया के समीकरण?
अमेरिका, चीन और रूस के बीच नई शक्ति-साधना
भारत के सामने कूटनीति की बड़ी चुनौती
मनीला में क्वाड, शेनझेन में महाशक्तियों की बैठक
एक तरफ हिंद-प्रशांत की सुरक्षा
दूसरी तरफ व्यापार, तकनीक
ऊर्जा और युद्ध पर सौदेबाजी
अमेरिका की रणनीति: मुकाबला भी, समझौता भी
ट्रंप की विदेश नीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि वाशिंगटन अब चीन के साथ केवल टकराव के रास्ते पर नहीं चलना चाहता। चीन अमेरिका का बड़ा व्यापारिक प्रतिस्पर्धी है और एआई, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में दोनों के बीच मुकाबला तेज है। इसके बावजूद दोनों देशों के लिए आर्थिक संबंध पूरी तरह तोड़ना आसान नहीं है। चीन को अमेरिकी बाजार और तकनीक की जरूरत है, जबकि अमेरिका भी चीन से जुड़े व्यापार और आपूर्ति तंत्र की अनदेखी नहीं कर सकता। मनीला में क्वाड नेताओं ने आर्थिक दबाव और निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता जताई, जबकि शेनझेन में शी जिनपिंग ने मुक्त व्यापार और स्थिर आपूर्ति श्रृंखला की पैरवी की। यह विरोधाभास बताता है कि वैश्विक राजनीति में प्रतिस्पर्धा और आर्थिक निर्भरता एक साथ चल रही हैं।
एनविडिया विवाद ने बढ़ाई तकनीकी कूटनीति की मुश्किल
अमेरिका-चीन संबंधों के बीच एनविडिया का विवाद भी महत्वपूर्ण हो गया है। कंपनी के प्रमुख जेनसन हुआंग ने कथित चीनी जासूसी नेटवर्क से जुड़ी महिला के साथ संबंधों और चीन तक उन्नत एआई चिप पहुंचने के आरोपों के बाद सीईओ पद छोड़ दिया है। अमेरिकी संसद की समितियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और हुआंग को दिसंबर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला केवल एक कारोबारी विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी निर्यात नियंत्रण और कॉरपोरेट हितों के बीच टकराव का उदाहरण बन गया है। अमेरिका चीन की तकनीकी क्षमता को सीमित करना चाहता है, लेकिन उसकी कंपनियों के व्यावसायिक हित भी चीन के बाजार से जुड़े हैं।
रूस की वापसी: अमेरिका और चीन के बीच तीसरी ताकत
इस त्रिकोण में रूस की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा कारोबार पर दबाव बनाया, लेकिन मॉस्को ने चीन के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया। अब पुतिन की कोशिश है कि अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए यूक्रेन युद्ध, प्रतिबंधों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अपने हितों के लिए जगह बनाई जाए। दूसरी तरफ चीन रूस को पश्चिमी दबाव के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। पुतिन ने शेनझेन में ट्रंप और शी के साथ प्रस्तावित बैठक से बड़े संभावित लाभ की उम्मीद जताई है। यानी रूस इस मंच का इस्तेमाल अपनी वैश्विक भूमिका मजबूत करने के लिए भी कर सकता है।
पश्चिम एशिया का संकट, अमेरिका की रणनीति की परीक्षा
अमेरिका की मुश्किलें सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं हैं। ईरान के साथ जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित किया है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के तेल और गैस व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई तथा कूटनीतिक प्रयास एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में चीन और रूस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्रंप की शी और पुतिन से बातचीत में ईरान संघर्ष का मुद्दा शामिल होने की संभावना है। इसका असर केवल पश्चिम एशिया पर नहीं, बल्कि तेल की कीमतों, वैश्विक महंगाई और भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर भी पड़ सकता है।
भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल: संतुलन कैसे बनाए?
इस पूरी कूटनीतिक हलचल में भारत की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड के मंच पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा की। लेकिन भारत की विदेश नीति केवल अमेरिका के साथ साझेदारी तक सीमित नहीं है। रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं, चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापारिक संबंध हैं, जबकि अमेरिका के साथ तकनीक, निवेश और रणनीतिक सहयोग के व्यापक अवसर हैं। भारत के सामने चुनौती है कि वह किसी एक शक्ति खेमे का हिस्सा बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। यही रणनीतिक स्वायत्तता उसकी कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषता है।
क्या खत्म हो रहा है अमेरिकी वर्चस्व?
ट्रंप, शी और पुतिन की प्रस्तावित मुलाकात को अमेरिकी आधिपत्य के अंत का निर्णायक संकेत मानना जल्दबाजी होगी। अमेरिका आज भी सैन्य, वित्तीय और तकनीकी क्षमता के लिहाज से दुनिया की प्रमुख शक्ति है। लेकिन यह भी सच है कि चीन की आर्थिक और तकनीकी ताकत, रूस की सामरिक भूमिका और क्षेत्रीय शक्तियों का बढ़ता प्रभाव अब अमेरिकी फैसलों को पहले की तरह एकतरफा नहीं रहने देता। दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां बड़े देश एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर समझौते भी।
शेनझेन की बैठक केवल तीन राष्ट्रपतियों की मुलाकात नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा है। अमेरिका अपनी नेतृत्वकारी भूमिका बनाए रखना चाहता है, चीन वैश्विक शक्ति संतुलन में बराबरी का स्थान चाहता है और रूस अपनी रणनीतिक प्रासंगिकता बढ़ाने की कोशिश में है। भारत के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी। क्योंकि आने वाले दौर में दुनिया की दिशा केवल वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तय नहीं करेंगे। नई दिल्ली जैसे प्रभावशाली देशों की भूमिका भी वैश्विक शक्ति संतुलन को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी।





