राम मंदिर दान की चोरी की जांच के लिए 3 IPS अधिकारियों की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई गई है।
अब नई बनी टीम से उम्मीद है कि वह जांच को आगे बढ़ाएगी और 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का फिर से गठन किया है और इसमें तीन सीनियर IPS अधिकारियों को शामिल किया है।
नई बनी SIT के प्रमुख IG किरण एस हैं, और अयोध्या के DIG सोमेन वर्मा और SSP डॉ. गौरव ग्रोवर इसके सदस्य हैं।
इससे पहले बनी SIT में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और स्पेशल सेक्रेटरी (वित्त) नील रतन कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।
यह कदम तब उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को एक सीनियर IPS अधिकारी की अगुवाई में नई SIT बनाने का निर्देश दिया। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 27 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाए। कोर्ट के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने SIT का पुनर्गठन किया। सूत्रों के मुताबिक, नई टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
यह मामला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन से जुड़ा है। पिछली SIT ने CCTV फुटेज, दान रजिस्टर, कैश संभालने की प्रक्रियाओं और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते हुए बड़े पैमाने पर छानबीन की थी। उसने मंदिर के कई कर्मचारियों से पूछताछ की और एक शुरुआती रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मंदिर के चढ़ावे की गिनती और जमा करने में कथित गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया था।
यह कदम तब उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को एक सीनियर IPS अधिकारी की अगुवाई में नई SIT बनाने का निर्देश दिया। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 27 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाए। कोर्ट के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने SIT का पुनर्गठन किया। सूत्रों के मुताबिक, नई टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
यह मामला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे (दान) के कथित गबन से जुड़ा है। पिछली SIT ने CCTV फुटेज, दान रजिस्टर, कैश संभालने के तरीकों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते हुए बड़े पैमाने पर छानबीन की थी। उसने मंदिर के कई कर्मचारियों से पूछताछ की और एक शुरुआती रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मंदिर के चढ़ावे की गिनती और जमा करने में कथित गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया था।
जांच के आधार पर, पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और गबन किए गए पैसों से खरीदी गई कथित नकदी, गाड़ियां, निवेश से जुड़े दस्तावेज़ और अन्य संपत्तियां बरामद कीं। कई जगहों पर तलाशी ली गई और साथ ही डिजिटल सबूतों और वित्तीय लेन-देन की भी बारीकी से जांच की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चोरी से जुड़े मामलों की आपराधिक जांच और तकनीकी पड़ताल अनुभवी पुलिस अधिकारियों द्वारा ज़्यादा बेहतर ढंग से की जा सकती है, जिसके बाद सीनियर IPS अधिकारी की अगुवाई में SIT का पुनर्गठन किया गया।
अब उम्मीद है कि नई बनी टीम जांच को आगे बढ़ाएगी और 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।
