गेहूं की बढ़ती कीमतों ने सरकार को सोचने के लिए विवश कर दिया है। कीमतों पर नरमी के लिए सरकारी प्रयास भी तेज हुए हैं। इन्ही प्रयासों के चलते गेहूं के थोक विक्रेताओं, व्यापारी, खुदरा विक्रेता, बिग चेन खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर यूनिट को अब स्टॉक लिमिट ऑर्डर के तहत गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना होगा। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गेहूं की कीमतों में तेजी रोकने तथा दाम कम करने के लिए यह कदम उठाया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने गेहूं की कीमतों में कमी से उपभोक्ताओं को लाभ सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को राज्य अधिकारियों के साथ बैठक की।
गेहूं और चावल को बेचने का भी निर्णय
गेहूं की कीमतों में नरमी लाने और बाजार में सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव चोपड़ा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के खाद्य सचिवों से मुलाकात की। बैठक के दौरान 12 जून को अधिसूचित गेहूं स्टॉक लिमिट आदेश एवं उसके अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक केंद्र द्वारा थोक विक्रेताओं/व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, बिग चेन खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर लागू गेहूं की स्टॉक सीमा अधिरोपित करने के एक दिन बाद आयोजित हुई है। खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू)-ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं और चावल को बेचने का भी निर्णय किया गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर डेटा भरने में सुगमता के लिए स्टॉक जमा करने के संबंध में एक यूजर मैनुअल भी राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है। यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।
करना होगी स्टॉक की घोषणा
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्टॉक सीमा के अधीन सभी संबंधित संस्थाएं पोर्टल पर प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से गेहूं की स्टॉक स्थिति की घोषणा और अद्यतन करें तथा केंद्रीय आदेश तिथि 12 जून के अनुसार स्टॉक सीमा के सख्त अनुपालन के लिए तुरंत निर्देश जारी करें। स्टॉक का खुलासा करने के लिए उपरोक्त संस्थाओं को इस पोर्टल तक एक्सेस प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार के अधिकारियों के पास पोर्टल पर खुलासा किए गए स्टॉक की निगरानी करने की सुविधा होगी।
पहले चरण में 15 एलएमटी गेहूं बिकेगा
बैठक के दौरान, केंद्र ने ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं (पहले चरण में 15 एलएमटी गेहूं) और चावल की बिक्री करने के सरकार के निर्णय के बारे में भी जानकारी दी, जिससे उत्पादों के साथ-साथ गेहूं और चावल तथा उनसे निर्मित उत्पादों की बढ़ती कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों की किफायती कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाए गए हैं।