आज की खबरों में भारत के व्यापार घाटे, UPI भुगतान नियमों, मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्थाओं, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। नीचे उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के आधार पर 10 खबरें दी गई हैं। ध्यान दें कि कुछ रिपोर्टें 15 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थीं और उन्हें 16 अक्टूबर के न्यूज़ राउंडअप के लिए शामिल किया गया है।
भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 30.21 अरब डॉलर पहुंचा, सितंबर में आयात की रफ्तार निर्यात से तेज
भारत का व्यापार घाटा सितंबर 2026 में बढ़कर 30.21 अरब डॉलर हो गया, जबकि अगस्त में यह 26.86 अरब डॉलर था। आयात बढ़कर 74.61 अरब डॉलर और निर्यात 44.40 अरब डॉलर रहा। हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सहित कई क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई। सरकार की नजर नए व्यापार समझौतों के जरिए निर्यात बाजार बढ़ाने पर है।
UPI मर्चेंट फीस का नया नियम दिवाली के बाद लागू होगा, फिलहाल कारोबारियों को राहत
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के कुछ बड़े व्यापारी भुगतानों पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट फीस लागू करने की समयसीमा आगे बढ़ा दी गई है। यह नियम पहले 15 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया। इससे त्योहार के दौरान डिजिटल भुगतान करने वाले कारोबारियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। नई लागू तारीख की अलग से सूचना दी जानी है।
MP में स्कूलों के विकास के लिए ₹3,000 करोड़ मंजूर, विद्यार्थियों के परिवहन पर भी खर्च होंगे ₹241 करोड़
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए करीब ₹3,000 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने की खबर सामने आई है। इसके अलावा विद्यार्थियों के परिवहन के लिए ₹241 करोड़ खर्च करने की योजना बताई गई है। इन कदमों का उद्देश्य स्कूलों में सुविधाएं बेहतर करना और विद्यार्थियों को शिक्षा तक पहुंचने में सहायता देना है। योजनाओं के क्रियान्वयन और राशि के उपयोग से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित सरकारी आदेशों से स्पष्ट होगी।
जबलपुर-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए बनेगी नई कंपनी, सरकार देगी ₹100 करोड़ की शुरुआती पूंजी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए नई कंपनी बनाने को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के लिए सरकार ₹100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। कॉरिडोर के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और निवेश की योजनाओं पर आगे काम किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में ‘जय जोहार’ विवाद के बाद पुलिस अधिकारी निलंबित, मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए
मध्य प्रदेश में आदिवासी अभिवादन ‘जय जोहार’ को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। रिपोर्टों के मुताबिक, भोपाल के मिसरोद थाने के प्रभारी रतन सिंह को निलंबित किया गया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले की जांच के निर्देश दिए। इस घटनाक्रम ने आदिवासी समाज के सम्मान और पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर बहस छेड़ दी है। मामले के तथ्यों और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी।
मंदसौर में स्कॉर्पियो से ₹1.29 करोड़ बरामद, तीन लोग हिरासत में; रकम के स्रोत की जांच
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो के गुप्त हिस्सों से ₹1.29 करोड़ नकद बरामद किए। रिपोर्ट के अनुसार, मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है और नकदी के स्रोत की जांच की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसे किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। जांच पूरी होने से पहले नकदी के स्रोत या किसी संभावित अपराध को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
अमेरिका के संभावित टैरिफ पर भारत की नजर, रूसी तेल खरीद को लेकर फैसला अहम
अमेरिका में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की संभावना को लेकर चर्चा जारी है। 15 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 10 दिनों में इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। संभावित कदम भारत के व्यापार और ऊर्जा आयात के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, अभी इसे लागू हो चुका नियम नहीं माना जाना चाहिए; अंतिम स्थिति अमेरिकी सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े मामले में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बाद पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लाभ से जुड़े मामले में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने तमिलनाडु सरकार की चुनौती खारिज कर दी। मामला इस प्रश्न से संबंधित था कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल पूर्व सामाजिक श्रेणी के आधार पर संबंधित आरक्षण का दावा कर सकता है या नहीं। ऐसे मामलों में लाभ की पात्रता संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और लागू नियमों के अनुसार तय होती है।
भोपाल रेलवे मंडल में TTE को मिलेंगे 56 बॉडी कैमरे, यात्रियों की शिकायतों की जांच में मिलेगी मदद
भोपाल रेलवे मंडल ने टिकट जांच कर्मचारियों यानी TTE के लिए 56 बॉडी-वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन कैमरों से यात्रियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत रिकॉर्ड करने, शिकायतों की जांच करने और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह कदम रेलवे में यात्रियों से जुड़े विवादों और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत आगे बढ़ी, कानूनी मसौदे पर काम जारी
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की खबर है। 15 अक्टूबर की रिपोर्ट में भारत के व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयानों के आधार पर बताया गया कि पहले चरण पर सहमति बनने के बाद कानूनी मसौदे पर काम चल रहा है। समझौते का अंतिम स्वरूप, शर्तें और लागू होने की तारीख आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
