पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ते हालात और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi की प्रस्तावित इज़रायल यात्रा को लेकर संसद की स्थायी समिति में सवाल उठे हैं। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने इस यात्रा के समय को लेकर चिंता जाहिर की है और मौजूदा क्षेत्रीय हालात को देखते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
नौ साल बाद इज़रायल दौरा, 25 फरवरी को यरुशलम पहुंचने का कार्यक्रम
प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी 2026 को Israel पहुंचने वाले हैं। यह उनका बीते नौ वर्षों में पहला इज़रायल दौरा होगा। इससे पहले वर्ष 2017 में उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की थी, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इज़रायल की पहली आधिकारिक यात्रा थी। यह दौरा 2023 में हुए आतंकी हमले और उसके बाद गाज़ा में जारी लंबे सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसमें अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
इज़रायली संसद को संबोधन और नेतन्याहू संग साझा कार्यक्रम
दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी Jerusalem में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे इज़रायल की संसद Knesset को संबोधित करेंगे, भारत-इज़रायल तकनीकी सहयोग से जुड़े एक इनोवेशन इवेंट में भाग लेंगे और इज़रायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के साथ होलोकॉस्ट स्मारक Yad Vashem का दौरा करेंगे।
‘हेक्सागोनल अलायंस’ का जिक्र, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के संकेत
इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस यात्रा की घोषणा करते हुए अपने कैबिनेट को बताया कि भारत एक प्रस्तावित “हेक्सागोनल अलायंस” का हिस्सा बनेगा, जिसमें क्षेत्रीय देश सुरक्षा सहयोग के लिए साथ काम करेंगे। इज़रायल में भारत के राजदूत Reuven Azar ने भी कहा है कि दोनों देश अपने रक्षा और सुरक्षा समझौतों को “अपडेट” करने जा रहे हैं।
संसदीय समिति की बैठक में उठा सवाल, ईरान संकट का भी हवाला
विदेश मामलों की स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता Shashi Tharoor कर रहे हैं, ने विदेश मंत्रालय के बजट आवंटन पर चर्चा के दौरान इस दौरे पर सवाल उठाए। एक सदस्य ने खास तौर पर यह मुद्दा उठाया कि जब भारत ने अपने नागरिकों को Iran छोड़ने की सलाह दी है और अमेरिकी हमले की आशंका बनी हुई है, ऐसे समय में इज़रायल यात्रा कितनी सुरक्षित और उपयुक्त है।
विदेश सचिव का जवाब और बजट को लेकर नाराजगी
विदेश सचिव Vikram Misri ने समिति को बताया कि प्रधानमंत्री की सभी विदेश यात्राएं सुरक्षा हालात को ध्यान में रखकर ही तय की जाती हैं। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि हालात बिगड़ने पर यात्रा रद्द होगी या नहीं। बैठक में Chabahar Port के लिए बजट आवंटन न होने और विदेश मंत्रालय को केवल 7.8% बढ़ोतरी मिलने पर भी नाराजगी जताई गई। सदस्यों ने कहा कि यह बढ़ोतरी महंगाई को देखते हुए नाकाफी है और भारत की वैश्विक भूमिका के अनुरूप नहीं है।
