देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल ₹114.57 प्रति लीटर और डीजल ₹99.64 प्रति लीटर पर है। यानी डीजल भी ₹100 के मनोवैज्ञानिक स्तर से महज 36 पैसे दूर है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 और कोलकाता में ₹113.51 प्रति लीटर बिक रहा है।
पांच बड़े सवाल, जिनके जवाब जरूरी हैं
1. भोपाल में पेट्रोल इतना महंगा क्यों?
मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों पर केंद्रीय करों के साथ राज्य के करों और अन्य शुल्कों का भी असर पड़ता है। यही वजह है कि भोपाल में पेट्रोल की कीमत दिल्ली के मुकाबले काफी अधिक है।
2. क्या डीजल ₹100 के पार जा सकता है?
भोपाल में डीजल ₹99.64 प्रति लीटर है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी और अन्य लागतों का दबाव बढ़ता है, तो कीमतों में बढ़ोतरी का जोखिम बना रह सकता है। हालांकि, दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
3. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का क्या असर होगा?
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ता है। लेकिन घरेलू कीमतों में बदलाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि तेल कंपनियां, केंद्र और राज्य सरकारें लागत तथा करों को लेकर क्या निर्णय लेती हैं।
4. महंगे पेट्रोल-डीजल से आम आदमी पर क्या असर पड़ता है?
ईंधन महंगा होने से निजी वाहन चलाने की लागत बढ़ती है। परिवहन खर्च बढ़ने पर खाद्य पदार्थों, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। इसका सबसे अधिक असर सीमित आय वाले परिवारों और छोटे कारोबारियों पर पड़ता है।
5. आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी?
ईंधन पर करों में कटौती, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति में बदलाव से राहत की गुंजाइश बन सकती है।
प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
|
शहर |
पेट्रोल (₹/लीटर) |
डीजल (₹/लीटर) |
|---|---|---|
|
भोपाल |
114.57 |
99.64 |
|
नई दिल्ली |
102.12 |
95.20 |
|
मुंबई |
111.21 |
97.83 |
|
कोलकाता |
113.51 |
99.82 |
|
चेन्नई |
107.76 |
99.55 |
|
लखनऊ |
101.89 |
99.28 |
नोट: ये कीमतें आपके उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत केवल वाहन चालकों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह महंगाई, घरेलू बजट और कारोबार की लागत से भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के दबाव के बीच आम आदमी को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।