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एमपी के सरकारी कार्यालयों में अब नहीं अटकेंगी अनुकंपा नियुक्ति की फाइल….मोहन सरकार ने किये ये इंतजाम!

DigitalDesk by DigitalDesk
April 26, 2025
in भोपाल, मध्य प्रदेश, मुख्य समाचार, राजनीति, स्पेशल
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MP government took initiative towards bringing transparency in cases of compassionate appointment
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एमपी के सरकारी कार्यालयों में अब नहीं अटकेंगी अनुकंपा नियुक्ति की फाइल….मोहन सरकार ने किये ये इंतजाम!

मध्यप्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में पारदर्शिता लाने की दिशा में पहल की है। सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए जरुरी और बड़ा कदम उठाया है। अब अनुकंपा नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया 100 प्रतिशत ऑनलाइन होगी। जिससे किसी भी फाइल का अटकना बंद होगा और प्रदेश में बाबू राज खत्मा होगा।

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  • अनुकंपा नियुक्ति अब होगी 100% ऑनलाइन
  • प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम
  • अनुकंपा नियुक्ति में पारदर्शिता
  • पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन होगी
  • फाइलें अटकना और बाबू राज होगा खत्म

किसी शासकीय सेवक की असमय मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने से जुड़े मामलों में बाबू हो या अधिकारी कोई भी किसी प्रकार के अड़ंगे नहीं लगा पाएंगे। तय अवधि के बाद भी इस तरह की फाइलों को रोका जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दायरे में उसे लिया जाएगा।
दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि राज्य की मोहन सरकार अब अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को अब ऑनलाइन ही सुनेगी। यह भी कह सकते हैं कि अब अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया 100 प्रतिशत ऑनलाइन की जा रही है। इससे अब मृत सरकारी कर्मचारी के परिजनों की ओर से दिये गये आवेदन से लेकर सुनवाई और पात्रता तक सभी प्रक्रिया पूरी करने वाले परिवार के सदस्य की नियुक्ति के आदेश सब कुछ ऑनलाइन ही जारी किए जा सकेंगे।

पोर्टल तैयारी…ट्रेनिंग भी हो गई पूरी

सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की ओर से निर्देश जारी होने के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एमपीएसईडीसी की ओर से अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, सचिव, उप सचिव के साथ विभाग प्रमुखों को भी इसकी सूचना भेज दी गई है। इतना ही नहीं इस पोर्टल को उपयोग करने संबंधी ट्रेनिंग भी दे दी गई है। फिलहाल यह ट्रेनिंग विभाग प्रमुखों की दी गई है। …प्रकाश कुमार पांडेय

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Tags: #MP government#transparency in cases compassionate appointment
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