वैश्विक तनाव के बीच LPG सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार ने लागू किया नया फॉर्मूला
अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने LPG सप्लाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश में गैस की बढ़ती मांग और संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नई व्यवस्था तैयार की गई है। सरकार ने साफ किया है कि आवश्यक उद्योगों को गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उत्पादन प्रभावित न हो और अर्थव्यवस्था की गति बरकरार रहे।
इंडस्ट्रियल सेक्टर को 70 प्रतिशत तक LPG सप्लाई देने का प्रावधान किया गया लागू
नई व्यवस्था के तहत फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, मेटल, ग्लास और अन्य कई उद्योगों को उनकी मार्च 2026 से पहले की खपत के आधार पर लगभग 70 प्रतिशत LPG उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादन इकाइयों का काम प्रभावित न हो और जरूरी क्षेत्रों में सप्लाई लगातार बनी रहे। इस फैसले से कई उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
PNG इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाले राज्यों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत LPG आवंटन मिलेगा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, उन्हें अतिरिक्त 10 प्रतिशत LPG कोटा दिया जाएगा। इस कदम का मकसद गैस आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देना और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना है। इससे राज्यों को ऊर्जा सुधार लागू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में गैस की उपलब्धता बेहतर हो सकती है।
जिन उद्योगों में नैचुरल गैस का विकल्प संभव नहीं, उन्हें प्राथमिकता से LPG उपलब्ध कराई जाएगी
सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रक्रिया के लिए LPG अनिवार्य है और उसकी जगह नैचुरल गैस का उपयोग संभव नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि अधिकांश उद्योगों को OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा और PNG कनेक्शन के लिए आवेदन देना होगा। जहां LPG तकनीकी रूप से आवश्यक है, वहां PNG आवेदन की शर्त लागू नहीं होगी।
राज्य सरकारों को गैस वितरण नीति और बायोगैस योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश
केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे Natural Gas and Petroleum Products Distribution Order 2026 को संबंधित विभागों तक पहुंचाएं और PNG से जुड़े सुधारों को तेजी से लागू करें। इसके साथ ही कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) नीति को जल्द लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि वैकल्पिक ईंधन के स्रोत बढ़ सकें। सरकार का मानना है कि इन कदमों से ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर होगी और उद्योगों को लंबे समय तक राहत मिल सकेगी।
