लोकसभा चुनाव सरगर्मी के बीच दिल्ली की सात लोकसभा सीट खासी अहम हो जाती हैं। कहते हैं दिल्ली से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता निकलता है क्योंकि दिल्ली का मतदाता दिलचस्प और प्रैक्टिकल माना जाता है। वोट ही नहीं वह अपना मत यानी विचार देते समय भी खासा सजग रहता है। दिल्ली की सात सीटों में चांदनी चौक ,पूर्वी दिल्ली ,उत्तर पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली ,उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट शामिल है।
- दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई छठवें चरण में वोटिंग
- सोच विचार के बाद वोट डालता है दिल्ली का मतदाता
- देश की सत्ता में पीएम मोदी पहली पसंद
- राज्य की सत्ता के लिए दिल्ली वालों के दिल में केजरीवाल
- 2019 के आम चुनाव में सात सीट बीजेपी को मिली
- 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों ने आप को चुना
- 36 प्रतिशत फ्लोटिंग मतदाता बनाते बिगाड़ते हैं चुनावी खेल
- दिल्ली ऐसे ही नहीं मानी जाती है सत्ता का केंद्र
- दिल्ली का मतदाता सोच विचार कर देता है वोट
- इस बार आप को मिल सकती है थोड़ी सी सहानुभूति
- क्या वोट में बदलेगी केजरीवाल के नाम पर मिली सहानुभूति
- दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर लड़ रहीं चुनाव
- आप और कांग्रेस की जोड़ी के सामने हैं कई चुनौतियां
- दिल्ली की लड़ाई 36 के आंकड़े पर आई
7 सीटों पर सियासी जंग के ‘कमांडर’
इस बार दिल्ली में मुकाबला पिछले दो बार के लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी कांग्रेस तीन और चार या पांच और दो के बीच रहने की उम्मीद है। साल 2014 और उसके 5 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सात सीट बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी। लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों का दिल आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। मतदाता पीएम के लिए मोदी और सीएम के लिए केजरीवाल के नाम पर वोट देते हैं। दिल्ली में ऐसा करने वाले मतदाताओं की संख्या करीब 36 फीसदी के आसपास है। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली की 70 में से 67 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को छत्तीस फीसदी कम वोट मिले और उसके हाथ एक भी लोकसभा सीट नहीं आई। लेकिन इसके बाद जैसे ही 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में छत्तीस प्रतिशत अधिक वोट हासिल हुए और 70 में से 62 विधानसभा सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरकार बनाई।
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