लालू-राबड़ी की सुरक्षा में बड़ी कटौती, बिहार सरकार ने वापस लिया Z+ कवर

VIP सुरक्षा समीक्षा के बाद कार्रवाई, तेज प्रताप यादव की Y श्रेणी सुरक्षा भी हटाई गई

बिहार सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख Lalu Prasad Yadav और पूर्व मुख्यमंत्री Rabri Devi की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। जारी अधिसूचना के अनुसार अब दोनों वरिष्ठ नेताओं को Bihar Special Armed Police (BSAP) के माध्यम से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

सुरक्षा समीक्षा के दौरान लालू परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था का भी आकलन किया गया। इस क्रम में लालू प्रसाद के बड़े बेटे और Tej Pratap Yadav की Y श्रेणी सुरक्षा भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav को मिली Y+ सुरक्षा यथावत रखी गई है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार Z+ सुरक्षा में अत्याधुनिक हथियारों से लैस विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों की टीम तैनात रहती है। सुरक्षा श्रेणी में बदलाव के बावजूद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को सुरक्षा मिलती रहेगी। वर्तमान व्यवस्था के तहत उन्हें BSAP के हाउस गार्ड, पटना जिला बल के बॉडीगार्ड, पायलट वाहन और बुलेटप्रूफ कार की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

वहीं लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद Misa Bharti तथा तेजस्वी यादव की पत्नी Rajshree Yadav की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब हाल ही में राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास को लेकर बिहार सरकार को खुली चुनौती दी थी। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को डेयरी एवं मत्स्य मंत्री Nand Kishor Ram को आवंटित किए जाने के आदेश पर राबड़ी देवी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार चाहे तो बलपूर्वक उन्हें बंगले से बाहर निकाले, लेकिन वह स्वयं आवास खाली नहीं करेंगी।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाने वाला 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास लंबे समय से लालू परिवार का निवास और RJD की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव चिकित्सा उपचार के लिए सिंगापुर रवाना हो चुके हैं, जबकि राबड़ी देवी हाल ही में दिल्ली से अपने पोते का जन्मदिन मनाकर पटना लौटी थीं।

राजनीतिक हलकों में सुरक्षा कटौती और सरकारी आवास विवाद को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्ष इसे राजनीतिक निर्णय बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह नियमित सुरक्षा समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है।