देश के इस राज्य ने शुरू की अपनी खुद की इंटरनेट सेवा, इन लोगों को मिलेगा फायदा

 

केरल राज्य ने डिजिटल क्रांति में एक कदम आगे बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि केरल खुद की इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है. सोमवार को केरल सरकार ने अपने रीजनली विकसित केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) नाम की सेवा की शुरूआत की है. इसके जरिए केरल सरकार केरल के कोने कोने तक मुफ्त इंटरनेट पहुंचाएगी. लॉन्च के बाद पहले चरण में केरल के 14 हजार परिवारों को मुफ्त इंटरनेट का लाभ दिया जाएगा और बाकि आबादी को सब्सिडी वाली इंटरनेट सुविधा दी जाएगी.

 

राज्य के मुख्यमंत्री ने जताई खुशी 
K-FON की इंटरनेट सेवा शुरू होने पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनरी विजयन ने खुशी जताई है. उन्होंने अपने ट्वीटर पर लिखा है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचाने का सपना साकार हो रहा है. केरलवासियों के लिए ये गर्व की बात है. अब फ्री इंटरनेट राज्य के हर इंसान को मिलेगा जिससे गांव और शहरों में डिजिटल गैप खत्म होगा.

 

गरीब परिवारों को मिलेगा इंटरनेट
कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक मुफ्त इंटरनेट सेवा राज्य के पिछड़े और गरीब परिवारों को दी जाएगी. इसके लिए कंपनी और केरल सरकार देश के मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टीएसपी के साथ मिलकर काम करेगी. K-FON के इस नेटवर्क से अभी सरकारी कार्यालायों को मुफ्त इंटरनेट सेवा पहले से ही पहुंचाई जा रही है. राज्य के सचिवालय और जिला मजिस्ट्रेट पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं.

 

केरल में सस्ता रहेगा इंटरनेट
केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने दावा किया है कि K-FON की सर्विसेस बाकि सर्विस प्रोवाइडर के मुकाबले सस्ती होगी. इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, जिससे केरल में हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी.K-FON के इंटरनेट की कीमत की बात करें तो इसका बेसिक पैक 299 में पड़ेगा, जिसम 20Mbps की स्पीड के साथ 3,000GB डेटा दिया जाएगा. वहीं K-FON सर्विस का सबसे मंहगा प्लान 1,249 रुपये (बिना जीएसटी) का होगा जिसमें नागरिकों को 250Mbps की स्पीड के साथ 5000GB डेटा दिया जाएगा.

 

कंपनियों की मोनोपॉली होगी खत्म
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) केरल सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो अब पूरा होने जा रहा है . 1500 करोड़ की यह योजना अभी केरल सरकार और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा फंडेड है. लेकिन इस सेवा का प्रबंधन और संचालन K-FON अब खुद संभालेगा. केरल सरकार का डिजिटल क्रांति की ओर सराहनीय कदम है, जिसे बाकि राज्यों को भी अपनाना चाहिए और मार्केट में कंपनियों की मोनोपॉली को खत्म करना चाहिए. हालांकि पब्लिक यह भी चाहेगी कि इस प्रोजेक्ट का भी हाल BSNL की तरह न हो जाएं, जिसे कुछ समय बाद बंद करना पड़े.

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