भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान को महज स्थानीय कार्रवाई मानना आसान नहीं होगा। इस घटनाक्रम का सीधा संबंध दोनों देशों के बीच जारी राजनयिक तनातनी और जवाबी कार्रवाई की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
इस बार दिल्ली में क्यों चला बुलडोजर?
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर कुछ अनधिकृत ढांचे और अतिक्रमण निर्धारित सीमा से बाहर बनाए गए थे। संबंधित एजेंसियों ने अभियान चलाकर इन संरचनाओं को हटा दिया। खास बात यह है कि कार्रवाई पाकिस्तान उच्चायोग के वीजा अनुभाग के आसपास हुई। यानी मामला किसी सामान्य सड़क या बाजार के अतिक्रमण का नहीं, बल्कि एक संवेदनशील राजनयिक क्षेत्र से जुड़ा था। यही वजह है कि इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
क्या यह पाकिस्तान को ‘जैसे को तैसा’ जवाब है?
इस कार्रवाई का समय सबसे महत्वपूर्ण है। इससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर लगाए गए कुछ पार्किंग खंभों को हटाया था। इसके बाद दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सामने आई। दोनों घटनाओं के बीच समानता ने इसे टिट-फॉर-टैट यानी जैसे को तैसा कूटनीतिक जवाब की चर्चा को हवा दी है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जहां एक देश की कार्रवाई के जवाब में दूसरा देश समान या उससे मिलती-जुलती प्रशासनिक कार्रवाई करता है। इसमें राजनयिकों की आवाजाही सीमित करना, कर्मचारियों की संख्या घटाना, वीजा प्रतिबंध और दूतावासों से जुड़े प्रशासनिक कदम शामिल रहे हैं।
राजनयिक तनाव का नया अध्याय?
भारत-पाकिस्तान संबंधों में मौजूदा तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात और बिगड़े और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने दोनों देशों के रिश्तों को और गंभीर मोड़ दिया। इसके बाद औपचारिक संवाद लगभग ठप रहा है। व्यापारिक रिश्तों पर भी असर पड़ा है और सीमा तथा वीजा व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सख्त हुई है। ऐसे माहौल में राजनयिक मिशनों से जुड़े छोटे से छोटे प्रशासनिक विवाद भी बड़े संदेश में बदल जाते हैं।
भारत का संदेश क्या है?
दिल्ली की कार्रवाई से भारत की ओर से एक संदेश पढ़ा जा सकता है—राजनयिक दर्जा किसी भी मिशन को स्थानीय कानूनों से ऊपर नहीं रखता। यदि किसी राजनयिक मिशन के आसपास निर्धारित सीमा से बाहर निर्माण या अतिक्रमण है तो स्थानीय प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन कूटनीतिक संदर्भ में इसका दूसरा संदेश भी महत्वपूर्ण है। भारत यह संकेत देता दिखाई दे रहा है कि इस्लामाबाद में भारतीय मिशन से जुड़े किसी कदम का असर नई दिल्ली में भी महसूस हो सकता है। यानी दोनों देशों के बीच अब कूटनीति के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबी कार्रवाई भी रिश्तों का हिस्सा बनती जा रही है।
पाकिस्तान के साथ रिश्ते किस मोड़ पर हैं?
आज की स्थिति को 1999 के कारगिल युद्ध के बाद के सबसे गंभीर चरणों में से एक के तौर पर देखा जा सकता है। पहलगाम हमले और उसके बाद सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच भरोसे की आखिरी परतों को भी कमजोर किया है।
औपचारिक बातचीत सीमित है, व्यापारिक संबंध प्रभावित हैं और वीजा व्यवस्था बेहद सख्त हो चुकी है। भारत ने सिंधु जल संधि को भी स्थगित रखा है और पाकिस्तान से स्पष्ट कहा है कि सामान्य संबंधों के लिए सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई जरूरी होगी।
फिर भी पूरी तरह टूटी नहीं है संपर्क की डोर
इतने तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच कुछ संस्थागत संपर्क बने हुए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी DGMOs के बीच संपर्क इसका उदाहरण है। संघर्षविराम को बनाए रखने और सीमा पर किसी बड़े घटनाक्रम को रोकने के लिए सैन्य स्तर पर संवाद की आवश्यकता बनी हुई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच तनाव कितना भी बढ़ जाए, संकट प्रबंधन के लिए कुछ संपर्क माध्यमों का बने रहना रणनीतिक मजबूरी भी है।
असली लड़ाई अतिक्रमण से बड़ी है
पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बुलडोजर कार्रवाई को सिर्फ कुछ ढांचों को हटाने की घटना के रूप में देखना इस घटनाक्रम की व्यापक तस्वीर को छोटा कर देगा। असल कहानी यह है कि भारत-पाकिस्तान रिश्ते अब ‘सामान्य कूटनीति’ से निकलकर नियंत्रित टकराव के दौर में पहुंच चुके हैं। एक तरफ दोनों देश एक-दूसरे पर दबाव बनाने के लिए प्रशासनिक और राजनयिक कदम उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सैन्य स्तर पर पूर्ण संघर्ष से बचने के लिए संपर्क भी बनाए हुए हैं। यानी संबंधों की स्थिति कुछ ऐसी है—बातचीत कम, भरोसा बेहद कम, लेकिन संकट प्रबंधन की जरूरत बरकरार।
आगे क्या हो सकता है?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की जवाबी कार्रवाइयां आगे बढ़ेंगी या दोनों देश तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। यदि छोटी-छोटी प्रशासनिक कार्रवाइयां लगातार जवाबी कदमों में बदलती हैं तो राजनयिक रिश्तों में और गिरावट आ सकती है। दूसरी ओर, यदि दोनों पक्ष यह समझें कि ऐसे कदमों को नियंत्रित रखना जरूरी है तो तनाव के बावजूद सीमित स्थिरता कायम रह सकती है।
भारत की प्राथमिकता फिलहाल स्पष्ट दिखाई देती है—आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं और पाकिस्तान से सामान्य संबंधों के लिए पहले सुरक्षा वातावरण में बदलाव।
दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अपने आप में स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसका कूटनीतिक समय और संदर्भ इसे बड़ा बना देता है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से जुड़े कदम के बाद दिल्ली में पाकिस्तान मिशन के बाहर कार्रवाई ने यह संदेश जरूर दिया है कि दोनों देशों के बीच अब हर कदम को दूसरे पक्ष की नजर से भी देखा जा रहा है।