12 हजार करोड़ का ऊर्जा निवेश, इंडस्ट्रियल पार्क और पर्यटन विस्तार से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की तैयारी
मध्यप्रदेश के पश्चिमी अंचल में नीमच और मंदसौर अब विकास की नई संभावनाओं के केंद्र के रूप में सामने आ रहे हैं। गांधीसागर में करीब 12 हजार करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, क्षेत्र में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क, चीतों की मौजूदगी से बढ़ता वन्यजीव पर्यटन और हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी, इन सभी पहलों को एक साथ देखें तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की व्यापक योजना दिखाई देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 नवंबर को मनासा में 272 करोड़ रुपये के 111 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करते हुए इन योजनाओं की जानकारी दी। इसके अगले दिन यानी 18 नवंबर को गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में यह बैठक केवल ऊर्जा परियोजना तक सीमित नहीं, बल्कि नीमच-मंदसौर क्षेत्र के औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
ऊर्जा के क्षेत्र में गांधीसागर की बड़ी भूमिका
इस पूरे विकास एजेंडे का सबसे बड़ा हिस्सा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, लगभग 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना की क्षमता 2,000 मेगावाट होगी। उन्होंने इसकी तुलना गांधीसागर बांध में वर्तमान बिजली उत्पादन से करते हुए कहा कि परियोजना की क्षमता उससे करीब 20 गुना अधिक होगी। हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि पंप्ड स्टोरेज सामान्य बिजलीघर की तरह लगातार बिजली पैदा करने वाली व्यवस्था नहीं है। यह बिजली को संग्रहित करने और जरूरत के समय उपलब्ध कराने की तकनीक है।
इसमें दो जलाशयों के बीच पानी का आवागमन होता है। जब बिजली की मांग कम होती है और अतिरिक्त बिजली उपलब्ध रहती है, तब पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद शाम या दूसरे पीक आवर्स में पानी नीचे लाकर टरबाइन चलाए जाते हैं और बिजली प्राप्त की जाती है। इस तरह सौर और पवन ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता के बीच बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में मदद मिलती है। मध्यप्रदेश के लिए यह परियोजना ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाने के साथ औद्योगिक गतिविधियों को बिजली उपलब्ध कराने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
नीमच-मंदसौर में औद्योगिक पार्क, रोजगार का नया आधार
गांधीसागर की ऊर्जा परियोजना के साथ नीमच-मंदसौर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा इस विकास योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्यमंत्री ने मनासा में कहा कि दोनों जिलों को औद्योगिक पार्क की सौगात मिलने जा रही है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास केवल बड़े निवेश से नहीं होता, बल्कि उसके लिए जमीन, सड़क, बिजली, पानी, परिवहन और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता भी जरूरी होती है। नीमच और मंदसौर में कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और अन्य विनिर्माण गतिविधियों की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। हालांकि इंडस्ट्रियल पार्क का वास्तविक प्रभाव उसके स्थान, प्रस्तावित क्षेत्रफल, उद्योगों की प्रकृति और निवेश की समयसीमा स्पष्ट होने के बाद ही सामने आएगा।
चीतों से पर्यटन, जलाशय से मछुआरों की समृद्धि
गांधीसागर की पहचान अब सिर्फ बांध और जलाशय तक सीमित नहीं है। यहां चीतों की मौजूदगी ने वन्यजीव पर्यटन की नई संभावनाएं पैदा की हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व तथा प्राचीन शैलचित्र इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से अलग पहचान देते हैं। यदि इन स्थलों तक पहुंचने की सुविधा, पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था, स्थानीय मार्गदर्शन और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित होती हैं तो पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।
इसके साथ ही गांधीसागर जलाशय में केज कल्चर तकनीक से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात भी सामने आई है। इससे स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए आय के अतिरिक्त अवसर तैयार हो सकते हैं। यानी एक ही क्षेत्र में ऊर्जा, वन्यजीव पर्यटन और मत्स्य पालन को आर्थिक विकास के अलग-अलग आधार के रूप में विकसित करने की संभावना है।
परिवहन और हवाई सेवा से कनेक्टिविटी पर जोर
मुख्यमंत्री ने अगले दो वर्षों में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा के तहत 15 हजार से अधिक बसें संचालित करने की योजना की जानकारी दी है। इसके साथ ही नीमच और मंदसौर को हवाई सेवा से जोड़ने की बात भी कही है। इन घोषणाओं का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उद्योग, पर्यटन और व्यापार के विस्तार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी बुनियादी जरूरत है। सड़क और सार्वजनिक परिवहन की बेहतर व्यवस्था से ग्रामीण आबादी को शहरों, बाजारों, शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वहीं हवाई संपर्क विकसित होने से व्यापारिक यात्राओं और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। हालांकि इन योजनाओं के लिए समयसीमा और क्रियान्वयन की स्पष्ट रूपरेखा अहम होगी।
किसान कल्याण की चुनौती भी एजेंडे में
विकास की इस पूरी तस्वीर के बीच मुख्यमंत्री ने अल्पवृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे कराने और किसानों को समुचित मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीमच-मंदसौर की अर्थव्यवस्था में कृषि की बड़ी भूमिका है। उद्योग और पर्यटन के नए अवसर तभी व्यापक आर्थिक बदलाव ला पाएंगे, जब खेती से जुड़े परिवारों की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। फसल सर्वे की पारदर्शिता, वास्तविक नुकसान का आकलन और समय पर मुआवजा वितरण इस दिशा में महत्वपूर्ण होंगे।





