EXCLUSIVE ANALYSIS: 2027 में पांच राज्यों के चुनावी महासंग्राम की तैयारी…BJP-कांग्रेस से AAP और क्षेत्रीय दलों तक सियासी बिसात बिछने लगी

Preparing for the 2027 electoral

2027 की शुरुआत देश की राजनीति के लिए बेहद अहम होने जा रही है। पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों का महत्व केवल पांच राज्यों में नई सरकार चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति, विपक्षी एकजुटता और राजनीतिक दलों की संगठनात्मक ताकत को लेकर भी कई संकेत देंगे।
चुनाव आयोग जहां मतदाता सूची, मतदान केंद्रों, ईवीएम और प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है।
कांग्रेस ने पांचों राज्यों के लिए चुनावी वार रूम प्रमुख नियुक्त कर दिए हैं। BJP संगठनात्मक बैठकों, सर्वे और बूथ प्रबंधन पर ध्यान दे रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए के मुद्दे को धार देने की तैयारी में है, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ गोवा में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है।

पांच राज्य, पांच सियासी चुनौतियां

उत्तर प्रदेश: 403 सीटों का सबसे बड़ा मुकाबला

BJP के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। समाजवादी पार्टी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण के साथ मैदान तैयार कर रही है। कांग्रेस गठबंधन और संगठन विस्तार की संभावनाएं तलाश रही है। मायावती की BSP अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी के संकेत दे चुकी है।

2. पंजाब: AAP के सामने सरकार बचाने की चुनौती

AAP अपने शासन के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए संगठन और अंदरूनी मतभेदों को साधने की कोशिश कर रही है। BJP और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन की बातचीत भी चर्चा में है।

उत्तराखंड: BJP के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता की चुनौती

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में BJP संगठन को चुनावी अभियान के लिए तैयार कर रही है। कांग्रेस रोजगार, पलायन, महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है।

गोवा: गठबंधन की राजनीति और स्थानीय मुद्दे

BJP के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ तालमेल की कोशिश कर रही है। AAP महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य और महिलाओं से जुड़े वादों के साथ राज्यव्यापी अभियान की तैयारी में है।

मणिपुर: शांति और राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़ा सवाल

जातीय हिंसा के बाद राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करना और राजनीतिक स्थिरता कायम करना चुनावी विमर्श के केंद्र में है। कांग्रेस ने चुनावी समितियों का गठन किया है, जबकि BJP के सामने संगठनात्मक मतभेद और सुरक्षा की स्थिति जैसी चुनौतियां हैं।

उत्तर प्रदेश: BJP का संगठन बनाम अखिलेश का PDA

उत्तर प्रदेश का चुनाव पांचों राज्यों में सबसे बड़ा राजनीतिक मुकाबला होगा। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में BJP के सामने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती है।

BJP: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने, विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करने और बूथ स्तर पर संपर्क बढ़ाने की तैयारी है। BJP और RSS के बीच समन्वय तथा संभावित उम्मीदवारों के सर्वे पर भी काम चल रहा है।

समाजवादी पार्टी: अखिलेश यादव PDA की रणनीति के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PDA रथ अभियान की तैयारी भी इसी रणनीति का हिस्सा है।

कांग्रेस: समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन, संगठन विस्तार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रही है।

BSP: मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति का संकेत दिया है। पार्टी के सामने अपना पुराना सामाजिक आधार फिर से मजबूत करने की चुनौती है।

BJP के आंतरिक सर्वे और बूथ प्रबंधन की तैयारियों तथा SP के PDA अभियान की खबरें इस बात का संकेत हैं कि दोनों प्रमुख राजनीतिक खेमे चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने में जुटे हैं।

बड़ा सवाल: क्या BJP विकास और शासन के रिकॉर्ड को प्रमुखता देगी या विपक्ष के जातीय और सामाजिक समीकरणों के जवाब में नई रणनीति तैयार करेगी?

पंजाब: AAP की सत्ता, कांग्रेस की वापसी और BJP-अकाली गठबंधन

पंजाब की 117 सीटों पर मुकाबला कई स्तरों पर दिलचस्प होने जा रहा है।

AAP: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पार्टी अपने शासन के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी संगठन और उम्मीदवार चयन को लेकर भी सक्रिय है।

कांग्रेस: सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी संगठनात्मक चुनौती आपसी गुटबाजी को नियंत्रित करने की है। पार्टी को अपने नेतृत्व और चुनावी रणनीति में तालमेल बनाना होगा।

BJP: पंजाब में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। BJP और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत तेज होने की खबरें हैं। हाल में सामने आई एक की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में बताई गई है। नवंबर के अंत तक औपचारिक घोषणा की संभावना जताई गई है। हालांकि, अभी इसे घोषित गठबंधन नहीं माना जा सकता।

अकाली दल: सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी अपने पारंपरिक राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश में है। BJP के साथ संभावित तालमेल उसके चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

बड़ा सवाल: पंजाब में चुनावी मुकाबला AAP बनाम कांग्रेस रहेगा या BJP-अकाली दल का संभावित गठबंधन मुकाबले को नया स्वरूप देगा?

उत्तराखंड: धामी के सामने सत्ता की निरंतरता की चुनौती

उत्तराखंड की 70 सीटों पर BJP और कांग्रेस के बीच मुकाबले का मुख्य केंद्र राज्य सरकार का कामकाज और स्थानीय मुद्दे रहेंगे। BJP ने 21-22 नवंबर को हरिद्वार में विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक बुलाने की तैयारी की है। इसमें 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक कार्यक्रमों और रणनीति पर चर्चा प्रस्तावित है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में भी उत्तराखंड चुनाव को लेकर रणनीतिक बैठक हो चुकी है। कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था, रोजगार, पलायन, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाया है। धामी सरकार के सामने विकास योजनाओं, रोजगार, निवेश और बुनियादी सुविधाओं के कामकाज को जनता तक पहुंचाने की चुनौती होगी।

गोवा: महंगाई, जमीन और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे

गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। BJP के सामने सरकार बचाने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में है।
AAP ने 27 नवंबर से 19 दिसंबर तक ‘म्हारगाई मुक्ति यात्रा’ निकालने की घोषणा की है। इस अभियान में महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं को आर्थिक सहायता और युवाओं के लिए सुविधाओं जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे।
कांग्रेस ने भी राज्यव्यापी अभियान के जरिए जमीन और गोवा की पहचान से जुड़े मुद्दों को उठाया है। कांग्रेस, AAP और क्षेत्रीय दलों के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर भी अलग-अलग दौर में बातचीत हुई है।

बड़ा सवाल: गोवा में विपक्षी दलों के बीच सीटों का तालमेल बनता है या अलग-अलग चुनाव लड़ने से मुकाबला बहुकोणीय हो जाता है?

मणिपुर: चुनाव से पहले शांति और स्थिरता की परीक्षा

मणिपुर की 60 सीटों पर चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता का सवाल नहीं होगा। मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद राज्य में शांति बहाली, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास और राजनीतिक स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं।

BJP के सामने सुरक्षा की स्थिति और संगठन के भीतर मतभेदों को लेकर चुनौतियां हैं। पार्टी की चुनावी रणनीति को लेकर अभी स्पष्टता नहीं होने की रिपोर्ट भी सामने आई है।

दूसरी तरफ कांग्रेस ने 11 नवंबर को चुनावी तैयारियों के लिए कई समितियों का गठन किया है। वरिष्ठ नेता ओकराम इबोबी सिंह को प्रदेश चुनाव समिति की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव प्रबंधन और प्रचार समितियां भी बनाई गई हैं।

मणिपुर में चुनावी प्रक्रिया की सफलता के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान का माहौल बनाना भी जरूरी होगा। चुनाव की तारीख से पहले शुरू हो चुका है सियासी इम्तिहान

2027 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने केवल उम्मीदवारों का चयन और प्रचार अभियान तैयार करने की चुनौती नहीं है। उन्हें संगठन, गठबंधन, सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दों और सरकार के कामकाज को लेकर भी अपनी रणनीति स्पष्ट करनी होगी। चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जनवरी 2027 के पहले पखवाड़े में हो सकती है, हालांकि आयोग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मतदान फरवरी-मार्च में संभावित है। इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि पांच राज्यों में जनता किस मुद्दे को प्राथमिकता देती है—विकास, रोजगार, सामाजिक समीकरण, स्थानीय पहचान, शासन का रिकॉर्ड या राजनीतिक बदलाव की मांग।(प्रकाश कुमार पांडेय)

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