महिला नेतृत्व को नई दिशा देगा कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन
बिहार की विधायक मैथिली ठाकुर ने कर्नाटक विधानसभा में आयोजित सम्मेलन को बताया सम्मान और प्रेरणा का अवसर, महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व, डिजिटल सुरक्षा और विकसित भारत 2047 में भागीदारी पर हो रहा मंथन।
महिला सशक्तिकरण की चर्चा अब केवल अधिकारों और अवसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की नीति-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है। संसद से लेकर विधानसभाओं तक महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी इस बदलाव का संकेत है। इसी दिशा में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक विधानसभा, विधान सौध में आयोजित प्रथम कॉमनवेल्थ वीमेन पार्लियामेंटेरियंस इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस को महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। 17 और 18 नवंबर को हो रहे इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर की महिला सांसद और विधायक एक मंच पर जुटी हैं। सम्मेलन का उद्देश्य केवल विचारों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व, अनुभव और राजनीतिक भागीदारी को अधिक प्रभावी बनाने के रास्ते तलाशना भी है।
इस आयोजन में बिहार से बीजेपी विधायक और लोकगायिका मैथिली ठाकुर की सहभागिता भी चर्चा का विषय बनी है। मैथिली ठाकुर ने सम्मेलन में शामिल होने को अपने लिए सम्मान और गौरव का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि देशभर की महिला विधायकों और विशिष्ट अतिथियों के साथ एक ही मंच पर विचार साझा करने का अवसर बेहद समृद्ध और प्रेरणादायक अनुभव रहा। उन्होंने इस आयोजन के लिए आभार जताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिला जनप्रतिनिधियों को एक-दूसरे से सीखने, अपने अनुभव साझा करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने का अवसर देते हैं।
मैथिली ठाकुर की यह प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में उनकी पहचान अपेक्षाकृत नई है। संगीत और लोकसंस्कृति के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल करने के बाद उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक जीवन में कदम रखा है। ऐसे में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसदीय परंपराओं से जुड़े मंच पर उनकी मौजूदगी उनके राजनीतिक अनुभव के विस्तार का अवसर भी है। यह सम्मेलन उनके जैसे नए जनप्रतिनिधियों के लिए संसदीय कार्यप्रणाली, नेतृत्व क्षमता और जनहित के मुद्दों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने का मंच बन सकता है।
इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष जी.एस. पाटिल, कॉमनवेल्थ वीमेन पार्लियामेंटेरियंस इंडिया रीजन की अध्यक्ष और सांसद डॉ. डी. पुरंदेश्वरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद और विभिन्न राज्यों से आई महिला सांसदों एवं विधायकों की भागीदारी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वरूप दिया।
डिजिटल दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा
सम्मेलन की सबसे अहम बात इसका विषय है—‘मजबूत नींव, मजबूत आवाजें : समावेशी साइबर स्पेस और नई महिला विधायकों के लिए मेंटरशिप के रास्ते’। यह विषय आज की बदलती परिस्थितियों में बेहद प्रासंगिक है। राजनीति और लोकतंत्र का दायरा अब सदन की बहसों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया और डिजिटल मंच जनप्रतिनिधियों के संवाद, जनसंपर्क और राजनीतिक सक्रियता के बड़े माध्यम बन चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर धमकी, फर्जी पहचान, डीपफेक और निजी जानकारी के दुरुपयोग जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं।
ऐसे माहौल में महिला जनप्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करना जरूरी है। सम्मेलन के पहले पूर्ण सत्र में ‘महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण : सुरक्षित साइबर स्पेस, समझदारी भरे विकल्प’ विषय पर चर्चा रखी गई। इसका मकसद महिलाओं को डिजिटल माध्यमों का प्रभावी और सुरक्षित उपयोग करने के लिए जागरूक करना है। डिजिटल दुनिया में महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए तकनीकी समझ, कानूनी जानकारी और संस्थागत सहयोग की जरूरत है। यह विमर्श इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि डिजिटल सशक्तिकरण का अर्थ केवल इंटरनेट तक पहुंच नहीं, बल्कि बिना भय और भेदभाव के अपनी बात रखने की स्वतंत्रता भी है।
नई विधायकों के लिए अनुभव और मार्गदर्शन का मंच
सम्मेलन का दूसरा प्रमुख विषय है—महिला विधायकों का क्षमता निर्माण और मेंटरशिप। राजनीति में पहली बार निर्वाचित होकर आने वाली महिलाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। सदन की कार्यवाही को समझना, विधायी प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाना, प्रश्न पूछना, जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना और नीतियों के निर्माण में योगदान देना—इन सभी के लिए अनुभव और प्रशिक्षण जरूरी है।
कई बार महिला जनप्रतिनिधियों के पास अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनता की जरूरतों की गहरी समझ होती है, लेकिन संसदीय प्रक्रियाओं और संस्थागत कामकाज का अनुभव सीमित होता है। ऐसे में अनुभवी महिला सांसदों और विधायकों का मार्गदर्शन नई जनप्रतिनिधियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। मेंटरशिप के माध्यम से उन्हें सदन में अपनी बात रखने, विधायी दस्तावेजों को समझने और सरकार से जवाबदेही तय कराने की बेहतर क्षमता मिल सकती है।
18 नवंबर को आयोजित दूसरे पूर्ण सत्र में इसी विषय पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई महिला विधायकों के लिए ऐसा सहयोगी तंत्र विकसित करना है, जहां वे अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों से सीख सकें। यह पहल राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम है।
विकसित भारत 2047 में महिलाओं की निर्णायक भूमिका
सम्मेलन का व्यापक उद्देश्य विकसित भारत 2047 के संकल्प में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना भी है। भारत जब आजादी के सौ वर्ष पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहा होगा, तब देश की विकास यात्रा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रभावी होगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और राजनीति—हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नीति-निर्माण और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भी उनकी भागीदारी को निर्णायक बनाना जरूरी है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल पंचायतों या स्थानीय संस्थाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संसद और विधानसभाओं में भी उन्हें नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि नीति निर्माण और कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी से लोकतंत्र ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह बनेगा। उन्होंने तकनीक और डिजिटल मंचों को महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का माध्यम भी बताया।
सम्मेलन में करीब 135 महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बताती है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से महिलाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के साझा उद्देश्य के साथ एक मंच पर आई हैं। यहां केवल राजनीतिक अनुभव ही नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों की सामाजिक परिस्थितियों, चुनौतियों और सफल प्रयोगों पर भी चर्चा का अवसर है। अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाली महिला जनप्रतिनिधियों के अनुभवों का आदान-प्रदान भविष्य में बेहतर नीतियों और प्रभावी जनकल्याणकारी पहलों का आधार बन सकता है।
इस आयोजन में महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा एक विशेष सत्र भी रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला भारत की ओर से 17 नवंबर को मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के विषय पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। आमतौर पर सार्वजनिक विमर्श में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े इस विषय पर अपेक्षित चर्चा नहीं होती। इसे संसदीय सम्मेलन के एजेंडे में शामिल करना बताता है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि जीवन के हर चरण में महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और कल्याण को महत्व देना भी है।
प्रतिनिधित्व से आगे, प्रभावी नेतृत्व की चुनौती
दरअसल, महिला सशक्तिकरण की असली कसौटी केवल यह नहीं है कि कितनी महिलाएं संसद और विधानसभाओं तक पहुंच रही हैं। असली सवाल यह है कि वे सदन के भीतर कितनी प्रभावी भूमिका निभा रही हैं, कितनी नीतियों को प्रभावित कर पा रही हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को कितनी मजबूती से उठा रही हैं। महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ना जरूरी है, लेकिन इसके साथ उन्हें समान अवसर, संसाधन, प्रशिक्षण और निर्णय प्रक्रिया में सम्मानजनक भागीदारी मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यही वजह है कि कॉमनवेल्थ वीमेन पार्लियामेंटेरियंस इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस को केवल औपचारिक सम्मेलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत करने, नई पीढ़ी की महिला विधायकों को मार्गदर्शन देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी आवाज को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास है। 18 नवंबर को सम्मेलन का समापन कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. सुधा यादव के संबोधन के साथ होना निर्धारित है। सम्मेलन के निष्कर्षों को भी सामने रखा जाएगा, ताकि विचार-विमर्श को आगे की कार्ययोजना से जोड़ा जा सके।
मैथिली ठाकुर ने इस आयोजन में सहभागिता को सम्मान और प्रेरणा का अनुभव बताया है। उनकी प्रतिक्रिया इस सम्मेलन के व्यापक संदेश से जुड़ती है—राजनीति में महिलाओं की भागीदारी केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की प्रक्रिया है। एक लोक कलाकार से जनप्रतिनिधि बनीं मैथिली ठाकुर के लिए यह मंच नए अनुभव और सीख का अवसर है। वहीं, देशभर से आई महिला सांसदों और विधायकों के लिए यह एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और साझा चुनौतियों पर विचार करने का अवसर है।
कुल मिलाकर, बेंगलुरु का यह सम्मेलन महिला नेतृत्व को नई दिशा देने की संभावनाएं लेकर आया है। अब इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि यहां हुई चर्चाएं कितनी ठोस पहल में बदलती हैं। सुरक्षित डिजिटल वातावरण, विधायी प्रशिक्षण, अनुभवी जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी—ये चारों लक्ष्य साथ आगे बढ़ें, तभी विकसित भारत 2047 की यात्रा में महिला नेतृत्व अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सकेगा।