कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए दो महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार कर रहा है। इन प्रस्तावों के लागू होने पर कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF) की पूरी रकम एक बार में निकालने के बजाय जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे निकालने का विकल्प मिल सकता है। इसके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत कर्मचारी हर महीने, तीन महीने या सालाना अंतराल पर अपने PF खाते से निश्चित रकम निकाल सकेंगे, जबकि बाकी बची राशि खाते में जमा रहेगी और उस पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा EPFO नौकरी छोड़ चुके लोगों, रिटायर कर्मचारियों, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को भी अपने PF खाते में खुद योगदान करने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। इन दोनों प्रस्तावों का उद्देश्य PF को केवल नौकरी के दौरान जमा होने वाली बचत तक सीमित न रखकर लंबे समय तक इस्तेमाल के योग्य बनाना है। हालांकि, ये बदलाव फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर हैं और इन्हें लागू करने के लिए जरूरी मंजूरी तथा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
रिटायरमेंट के बाद PF की पूरी रकम निकालने की जगह हर महीने या सालाना किस्तों का मिलेगा विकल्प
EPFO की प्रस्तावित योजना के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को अपनी पूरी PF राशि एक साथ निकालना जरूरी नहीं होगा। इसके बजाय वह अपनी जरूरत के अनुसार हर महीने, तीन महीने या साल में एक बार पैसा निकालने का विकल्प चुन सकेगा। इस व्यवस्था को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP कहा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारी अपनी जरूरत के लिए कुछ रकम इस्तेमाल कर सकेगा और बाकी बचत खाते में सुरक्षित रहेगी। बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आर्थिक सहायता मिल सकती है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें नौकरी समाप्त होने के बाद भी लगातार पैसों की जरूरत रहती है।
EPFO चाहता है कि किस्तों में मिलने वाली PF रकम को पेंशन नहीं बल्कि बचत की निकासी माना जाए
SWP को लेकर EPFO की एक महत्वपूर्ण मांग यह है कि इस व्यवस्था के तहत मिलने वाली रकम को कानूनी रूप से पेंशन या एन्युइटी की श्रेणी में नहीं रखा जाए। संगठन चाहता है कि इसे कर्मचारी की अपनी जमा PF राशि से की जाने वाली निकासी माना जाए। इसके लिए आयकर अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने की मांग की गई है। प्रस्ताव के मुताबिक, व्यक्ति को जो पैसा नियमित अंतराल पर मिलेगा, वह उसकी पहले से जमा बचत का हिस्सा होगा, न कि किसी पेंशन योजना से मिलने वाली आय। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के सामने रखने के लिए संबंधित मंत्रालय को जानकारी दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
एग्जेम्प्टेड PF ट्रस्ट के सदस्यों को शुरुआत में SWP सुविधा से बाहर रखा जा सकता है
प्रस्तावित व्यवस्था के शुरुआती चरण में सभी PF खाताधारकों को इसका लाभ मिलने की संभावना नहीं है। जानकारी के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की PF राशि एग्जेम्प्टेड PF ट्रस्ट में जमा होती है, उन्हें शुरुआत में SWP सुविधा से बाहर रखा जा सकता है। ऐसे में इस योजना का लाभ किन सदस्यों को मिलेगा और किन शर्तों पर मिलेगा, यह नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी की प्रक्रिया बाकी है।
नौकरी छूटने या रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी अपने PF खाते में जमा कर सकेंगे रकम
EPFO का दूसरा प्रस्ताव PF में योगदान की व्यवस्था को अधिक व्यापक बनाने से जुड़ा है। अभी सामान्य तौर पर कर्मचारी और उसकी कंपनी मिलकर PF खाते में योगदान करते हैं। लेकिन नई योजना के तहत नौकरी से बाहर हो चुके कर्मचारी और रिटायर हो चुके लोग भी अपने खाते में खुद पैसा जमा कर सकेंगे। इसके अलावा गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी इस सुविधा से जोड़ने की तैयारी है। इससे उन लोगों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने का अवसर मिल सकता है, जिनकी आमदनी नियमित नहीं होती या जो किसी एक कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं हैं।
UAN से सीधे PF खाते में जमा हो सकेगा पैसा, टिप्स और इंसेंटिव को भी जोड़ने का प्रस्ताव
प्रस्ताव के अनुसार, PF में योगदान करने के लिए केवल नियमित वेतन पर निर्भर रहने की बाध्यता खत्म की जा सकती है। गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगार अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े PF खाते में सीधे अपनी कमाई का हिस्सा जमा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ग्राहकों से मिलने वाली टिप्स और कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले इंसेंटिव जैसी अतिरिक्त आय को भी PF खाते में जमा करने का रास्ता खोलने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो नौकरी के पारंपरिक ढांचे से बाहर काम करने वाले लोगों के लिए भी भविष्य की बचत करना आसान हो सकता है। हालांकि, इन सुविधाओं के लिए अंतिम नियम और पात्रता की शर्तें तय होना अभी बाकी है।





