तेल की आग में झुलस रही अर्थव्यवस्था! बैंकों के सामने बढ़ा फंडिंग संकट, कर्ज की मांग ने तोड़े रिकॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज उछाल अब केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर देश की बैंकिंग व्यवस्था और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी दिखाई देने लगा है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों में बैंकिंग क्षेत्र में एक असामान्य स्थिति देखने को मिली है, जहां एक तरफ ऋण (लोन) की मांग तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में जमा होने वाली रकम (डिपॉजिट) में गिरावट दर्ज की गई है।

कच्चे तेल ने बिगाड़ा वित्तीय संतुलन

दो साल में सबसे तेज कर्ज वृद्धि

बैंकों में जमा राशि घटी

3.8 लाख करोड़ का फंडिंग गैप

आम आदमी पर पड़ सकता है असर

यह स्थिति इसलिए चिंताजनक मानी जा रही है क्योंकि बैंक जितना पैसा लोगों और उद्योगों को कर्ज के रूप में दे रहे हैं, उतनी तेजी से उनके पास नई जमा राशि नहीं आ रही है। परिणामस्वरूप बैंकिंग सिस्टम में 3.8 लाख करोड़ रुपये का फंडिंग गैप पैदा हो गया है, जो वित्तीय बाजारों में नकदी संकट का संकेत माना जा रहा है।

तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई कर्ज की जरूरत

विशेषज्ञों के अनुसार इस स्थिति की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। तेल महंगा होने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और उनके मुनाफे पर दबाव पड़ता है।

ऐसी स्थिति में कंपनियों को अपने परिचालन खर्च पूरे करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि उन्होंने बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्ज लेना शुरू कर दिया है। इससे बैंक ऋण वितरण में अचानक उछाल देखने को मिला है।

दो साल में सबसे तेज बैंक कर्ज वृद्धि

31 मई 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बैंक ऋण वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह जून 2024 के बाद से सबसे तेज वार्षिक वृद्धि मानी जा रही है। केवल दो महीनों में बैंकों के कुल बकाया कर्ज में 1.5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है और कुल ऋण वितरण 215.2 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों और बड़ी कंपनियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता बढ़ रही है।

डिपॉजिट घटने से बढ़ी चिंता

ऋण वितरण बढ़ने के साथ-साथ यदि जमा राशि भी बढ़ती रहती तो स्थिति सामान्य मानी जाती। लेकिन मार्च 2026 के बाद से बैंक डिपॉजिट में 2.3 लाख करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है। कुल जमा राशि घटकर 260 लाख करोड़ रुपये रह गई है।

आर्थिक जानकारों का कहना है कि लोग अब बचत के पारंपरिक साधनों के बजाय म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा बढ़ती महंगाई भी लोगों की बचत क्षमता को प्रभावित कर रही है।

क्या होता है क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो?

बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यह बताता है कि बैंकों ने अपनी जमा राशि का कितना हिस्सा कर्ज के रूप में दिया है।

सामान्य तौर पर यदि यह अनुपात बहुत अधिक बढ़ जाए तो बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बढ़ने लगता है। वर्तमान में यह अनुपात 82.8 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जबकि मार्च 2026 में यह 83 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर था।

कोरोना महामारी के दौरान नवंबर 2021 में यह रेशियो केवल 69.6 प्रतिशत था क्योंकि उस समय बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी उपलब्ध थी। अब स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है।

बैंकों ने बदली रणनीति

कर्ज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी निवेश रणनीति बदलनी पड़ रही है। नकदी उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियों में निवेश कम करना शुरू कर दिया है।

आमतौर पर बैंक अपनी अतिरिक्त राशि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, लेकिन अब उन्हें उन निवेशों को घटाकर उद्योगों और कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराना पड़ रहा है। यह कदम बताता है कि बैंक नई जमा राशि के अभाव में वैकल्पिक स्रोतों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

आम आदमी पर क्या होगा असर?

यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। यदि बैंकों के पास पर्याप्त जमा राशि नहीं होगी और कर्ज की मांग लगातार बढ़ती रहेगी, तो भविष्य में ऋण महंगे हो सकते हैं।

इसका असर निम्नलिखित क्षेत्रों पर पड़ सकता है—

• गृह ऋण (होम लोन) की लागत बढ़ सकती है।
• वाहन ऋण महंगे हो सकते हैं।
• छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज लेना मुश्किल हो सकता है।
• उद्योगों की लागत बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है।
• महंगाई पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है।

गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह स्थिति दोहरी मार जैसी हो सकती है। एक ओर खाने-पीने की वस्तुएं पहले से महंगी हो रही हैं, दूसरी ओर यदि कर्ज भी महंगा हुआ तो घर, वाहन और शिक्षा जैसे बड़े खर्चों की योजना बनाना और कठिन हो जाएगा।

वैश्विक संकट का घरेलू असर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव, तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर बढ़ती लागत का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। यदि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है।

ऐसी स्थिति में महंगाई, बैंकिंग क्षेत्र और उद्योगों पर दबाव और बढ़ सकता है।

अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी और अवसर

हालांकि वर्तमान स्थिति चिंता पैदा करती है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि ऋण की बढ़ती मांग आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत भी हो सकती है। उद्योग निवेश कर रहे हैं, कंपनियां विस्तार कर रही हैं और बाजार में गतिविधियां बढ़ रही हैं।

लेकिन इस विकास को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी बनी रहे और जमा राशि की वृद्धि भी ऋण वृद्धि के अनुरूप हो।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई समीकरण बदल दिए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में दो साल की सबसे तेज कर्ज वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन जमा राशि में गिरावट ने नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। 3.8 लाख करोड़ रुपये का बढ़ता फंडिंग गैप इस बात का संकेत है कि वित्तीय व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। यदि वैश्विक हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर महंगाई, ब्याज दरों और आम लोगों की जेब पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन आने वाले महीनों में संतुलन बनाए रखना सरकार, रिजर्व बैंक और बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती होगा।