नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। सीबीआई ने उन्हें निरस्त की जा चुकी शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में रविवार की शाम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दूसरे दिन सोमवार को सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले सिसोदिया से लंबी पूछताछ की गई। वहीं दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी ने डिप्टी सीएम सिसोदिया से पूछताछ और गिरफ्तारी का विरोध किया है। ऐसे में पार्टी के सांसद संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय समेत 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जिसे लेकर पार्टी ने सोमवार को देशभर में हल्ला-बोल की तैयारी है।
ऐसे में राज्य में शिक्षा, वित्त और गृह विभाग जैसे करीब 18 विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली केजरीवाल सरकार संभावित संकट का सामना कर रही है। बता दें सिसोदिया की गिरफ्तारी का दिल्ली ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और सिसोदिया सलाखों के पीछे पहुंचने वाले दूसरे मंत्री हैं।
टीएमसी,राजद,बीआरएस ने गिरफ्तारी की निंदा
यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि टीएमसी, राजद और बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के रूप में जाना जाता है) जैसी पार्टियों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा की है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान खामोश है।
सिसोदिया के मुद्दे को भुनाएगी आप
दिल्ली में सीबीआई ने जब पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम सिसोदिया को तलब किया था। तब वे लावलश्कर के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। आप अब दिल्ली की शिक्षा प्रणाली के सफल परिवर्तन के लिए मनीष की प्रशंसा करते हुए उसे एक पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिसोदिया ने पार्टी की लोकप्रियता और निरंतर चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
बड़ा सवाल कौन पेश करेगा बजट?
दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बजट भी मनीष सिसोदिया बनाते हैं, वे वित्त मंत्री भी हैं। ऐसे केजरीवाल सरकार के सामने मौजूदा समय में चुनौती आ खड़ी हुई है। चुनौती यह है कि दिल्ली सरकार का बजट सदन में पेश करने और निर्धारित तरीके से पेश करने के लिए उसे सिसोदिया का विकल्प तलाशना होगा। पार्टी सूत्र बताते हैं कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत अगले वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार का बजट पेश कर सकते हैं।