दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद गहरा गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने योजना के तहत हो रहे रजिस्ट्रेशन के जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने इस योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है वह किन नियमों के आधार पर कराये जा रहे हैं इसका जांच करने के आदेश दिये हैं। यह जांच डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई है।
- डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश
- जल्द ही एक रिपोर्ट सौंपने को कहा
- महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना
- आप का दावा 21 लाख लोगों ने कराया रजिस्टर्ड
उप राज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली के सभी जिले के डिवीजनल कमिश्नर इसकी जांच करेंगे कि उनके इलाके में महिला सम्मान योजना को लेकर किये जा रहे रजिस्ट्रेशन किस आधार पर हो रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन के जरिए जनता को यह बताया गया था कि जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियों की ओर से महिला सम्मान योजना को लेकर बताया जा रहा है वह भ्रामक है।
बता दें दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों महिला सम्मान योजना को लेकर अलर्ट किया था। जिसमें कहा गया कि राजनीतिक पार्टी दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिये जाएंगे। विभाग की ओर से जारी किये गये नोटिस में आगे यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया है।
राज्य महिला कल्याण विभाग की ओर से कहा गया है कि ऐसी कोई योजना दिल्ली में अस्तित्व में ही नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी नीत आतिशी सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग ने कहा है कि ऐसी कोई योजना दिल्ली में अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में योजना के तहत किसी भी प्रकार के पंजीयन और आवेदन फॉर्म को स्वीकार करने का कोई सवाल भी नहीं उठता है। कोई भी राजनीतिक दल जो योजना के नाम पर लोगों से फॉर्म जुटा रहे हैं या फिर उनकी ओर से जानकारी जमा की जा रही है तो वो एक प्रकार से धोखाधड़ी कर रही है। उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी। जिसमें उन्होंने लिखा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से विपक्षी बौखला गए हैं।
BJP ने भी साधा AAP पर निशाना
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर गरमाई सियासत के बीच AAP की प्रस्तावित योजना पर विवाद हो रहा है। हर महीने 2100 रुपए देने की वाली इस योजना को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा पूर्व सीएम केजरीवाल लोगों के साथ डिजिटली धोखाधड़ी कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है अब उनकी सरकार का ही विभाग जनता को इस संबंध में चेतावनी जारी कर रहा है। इसी तहर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी निशाना साधा और कहा कोई योजना आती है तो इसके लिए बजट तैयार किया जाता है। बजट के बाद मंजूरी मिलती है। इसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। लेकिन यह तो जनता के साथ छल किया जा रहा है।
