दुनिया में लगातार बढ़ती गर्मी, बाढ़, सूखा और बदलते मौसम के बीच जलवायु
परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का बड़ा सम्मेलन शुरू हो गया है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP31 का आयोजन 9 नवंबर से
तुर्किये के अंताल्या शहर में हो रहा है। 20 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में
दुनिया के करीब 200 देशों के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, पर्यावरण
विशेषज्ञ और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं।
इस बार सम्मेलन का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ जलवायु परिवर्तन को लेकर नए
वादे करना नहीं, बल्कि पहले से किए गए वादों को जमीन पर उतारने का रास्ता
तलाशना है। इसमें ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने, जलवायु परिवर्तन से
होने वाले नुकसान से निपटने, विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने और नई
पर्यावरण अनुकूल तकनीक साझा करने जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे।
चार बड़े मुद्दों पर रहेगी दुनिया की नजर
COP31 में मुख्य रूप से चार अहम विषयों पर चर्चा होनी है। पहला, दुनिया के देश
कार्बन उत्सर्जन कम करने के अपने लक्ष्यों को किस तरह पूरा करेंगे। दूसरा,
जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आर्थिक मदद देने की व्यवस्था को कैसे
बेहतर बनाया जाएगा। तीसरा, बाढ़, सूखा, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और भीषण
गर्मी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। चौथा, ग्रीन
टेक्नोलॉजी यानी पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली तकनीक को
विकासशील देशों तक कैसे पहुंचाया जाएगा।
दरअसल, विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर
लंबे समय से एक बड़ा मतभेद रहा है। विकासशील देशों का कहना है कि
औद्योगिक विकास के दौरान विकसित देशों ने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है।
ऐसे में जलवायु संकट से निपटने के लिए उन्हें आर्थिक और तकनीकी मदद भी
ज्यादा देनी चाहिए।
जलवायु फंडिंग पर होगी अहम बातचीत
इस सम्मेलन में जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा काफी
महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने
के लिए जरूरतमंद देशों को पैसा कहां से और किस तरह मिलेगा।
गरीब और विकासशील देशों को अपने यहां सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बेहतर
परिवहन व्यवस्था और बाढ़-सूखा जैसी आपदाओं से बचाव के लिए बड़े निवेश की
जरूरत है लेकिन इन देशों के पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ऐसे में
विकसित देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती
है।
इस बार बातचीत में यह भी सवाल रहेगा कि जलवायु फंडिंग के लिए किए गए
वादों को वास्तविक आर्थिक मदद में कैसे बदला जाए और यह पैसा जरूरतमंद
देशों तक समय पर कैसे पहुंचे।
1।5 डिग्री तापमान का लक्ष्य भी बड़ी चुनौती
पेरिस जलवायु समझौते के तहत दुनिया के देशों ने वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी
को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से काफी
नीचे रखने और इसे 1।5 डिग्री तक सीमित करने की कोशिश करने का लक्ष्य तय
किया था लेकिन मौजूदा हालात में इस लक्ष्य को हासिल करना लगातार मुश्किल
होता जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी, जंगलों में आग, बाढ़ और
सूखे की घटनाएं जलवायु संकट की गंभीरता को दिखा रही हैं।
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने भी सम्मेलन की शुरुआत में
देशों से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने
और मीथेन उत्सर्जन में कटौती की रफ्तार तेज करने की अपील की है।
सिर्फ समझौते नहीं, जमीन पर काम की जरूरत
COP31 ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती
लगातार बढ़ रही है। एक तरफ देशों को अपने उद्योग, परिवहन और ऊर्जा
व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, वहीं दूसरी तरफ विकासशील देशों
को आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन भी बनाना है इसलिए
इस सम्मेलन की सफलता इस बात से तय होगी कि दुनिया के देश कितने ठोस
फैसले लेते हैं और उन फैसलों को लागू करने के लिए कितना पैसा और तकनीकी
सहयोग उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें अंताल्या पर टिकी हैं, जहां
अगले कुछ दिनों में जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति को लेकर
अहम चर्चाएं होंगी।
(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग) (लेखक—
