सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी, कर्मचारियों के तबादले 1 से 15 जून तक होंगे
Transfer Policy 2026 मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक का सबसे बड़ा और चर्चित फैसला ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को मंजूरी देना रहा, जिसके तहत प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब एक निश्चित और नियंत्रित प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे।
- कैबिनेट में बड़ा प्रशासनिक फैसला
- ट्रांसफर नीति 2026 को मंजूरी
- 1 से 15 जून तबादले
- कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था
- अधिकतम 20 प्रतिशत तबादला नियम
- मुख्यमंत्री स्तर पर मंजूरी जरूरी
- वरिष्ठ अधिकारियों पर विशेष नियम
- लंबे समय से इंतजार खत्म
- प्रभारी मंत्री की होगी अनुमति
- धार भोजशाला पर भी चर्चा
नई नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों तथा अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। इस निर्णय से लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को पहले मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहमति से इसे अंतिम रूप दिया गया।
नियंत्रित और पारदर्शी तबादला नीति
नई ट्रांसफर पॉलिसी-2026 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब प्रत्येक संवर्ग में अधिकतम 20 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों के ही तबादले किए जा सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और मनमाने तबादलों पर रोक लगाना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी और किसी भी स्तर पर अनावश्यक हस्तक्षेप या दबाव की स्थिति कम होगी।
तबादला मंजूरी की नई व्यवस्था
नई नीति के तहत तबादलों की मंजूरी प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई है।
- जिला स्तर पर होने वाले तबादलों के लिए संबंधित प्रभारी मंत्री की अनुमति अनिवार्य होगी।
- प्रथम श्रेणी (Class-1) अधिकारियों के तबादले केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही किए जा सकेंगे।
- अन्य श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को संबंधित विभागीय मंत्री अनुमोदित करेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य उच्च स्तर पर संवेदनशील पदों पर अधिक नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
लंबे समय से पदस्थ कर्मचारियों को प्राथमिकता
नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारी और कर्मचारियों का एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो चुका है, उन्हें तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना और लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए अवसर देना है।
कर्मचारियों में राहत की भावना
प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से नई तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे। कैबिनेट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में राहत और संतोष का माहौल देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह नीति पूरी तरह पारदर्शी और नियमबद्ध होगी।
कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की है। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नार्वे और स्वीडन द्वारा दिए गए सम्मान के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
भोजशाला और सरस्वती लोक पर विचार
बैठक में धार जिले के भोजशाला परिसर से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री चेतन्य कश्यप ने कहा कि उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का सरकार स्वागत करती है। उन्होंने बताया कि भोजशाला मंदिर में वागदेवी (सरस्वती) की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने इस क्षेत्र में “सरस्वती लोक” विकसित करने की संभावना पर भी विचार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 750 वर्ष पुराने इस धार्मिक विवाद पर न्यायालय ने सकारात्मक और शांतिपूर्ण निर्णय दिया है, और राज्य सरकार सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका पालन सुनिश्चित करेगी।
विकास और सुरक्षा पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वे हाल ही में जगदलपुर गए थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बस्तर क्षेत्र के विकास और नक्सल प्रभावित जिलों को मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुझाव दिया कि लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब नई विकास योजनाएं लागू की जानी चाहिए, ताकि वहां के लोगों को शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दे रही है। ट्रांसफर पॉलिसी-2026 जहां कर्मचारियों के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था लेकर आई है, वहीं भोजशाला और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर सरकार का रुख सांस्कृतिक और सामाजिक संतुलन को दर्शाता है।