Budget 2026 Highlights: टैक्सपेयर्स से लेकर किसानों तक, सरकार के बड़े ऐलान
बजट 2026 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत
संसद में पेश हुआ बजट 2026
कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2026 पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार की प्राथमिकता बताया। केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। अब ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। इससे करोड़ों टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न भरने में राहत मिलेगी।
इनकम टैक्स पर बड़ा फैसला
मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर अहम घोषणाएं कीं। सरकार का दावा है कि टैक्स सिस्टम को और सरल बनाते हुए ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचाया जाएगा।
राजकोषीय घाटे पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% तय किया है।
उन्होंने कहा कि 2022 में किया गया राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाने का वादा सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा किया है।
वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहने का अनुमान है, जिसे अगले साल और घटाया जाएगा।
पहाड़ी राज्यों को मिलेगा पर्यटन बढ़ावा
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में माउंटेन ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ट्रैकिंग और हाइकिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
दिव्यांगजनों के लिए नई योजनाएं
बजट में दिव्यांग जन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना का ऐलान किया गया है। इन योजनाओं के तहत असिस्टिव डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और दिव्यांगजनों की आय बढ़ाने पर जोर रहेगा।
नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े फैसले
पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 5 राज्यों में 5000 ई-बसें चलाई जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा।
शिक्षा, संस्कृति और स्किल डेवलपमेंट पर जोर
- बजट भाषण में कई बड़े संस्थानों की घोषणा की गई
- AVGC सेक्टर में 20 लाख प्रोफेशनल्स को रोजगार
- मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव सेंटर
- पूर्वी भारत में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन
- हर जिले में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी
- नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल ग्रिड
किसानों और कमजोर वर्गों पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है, खासकर छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पूर्वोदय राज्यों और दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान रहेगा।
आयुर्वेद और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश
देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए तीन ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। जामनगर में एक बड़ा रिसर्च सेंटर भी स्थापित होगा। इसके अलावा 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।
मंदिर-शहरों और रेल परियोजनाओं को बढ़ावा
सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
- बैंकिंग, MSME और टेक्नोलॉजी पर सरकार का जोर
- बैंकिंग सिस्टम के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी
- कॉर्पोरेट बॉन्ड और म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा
- AI मिशन, क्वांटम मिशन और इनोवेशन फंड
- MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड
- MSME कंप्लायंस के लिए “कॉर्पोरेट मित्र” तैयार किए जाएंगे
- क्रेडिट इनवॉइसिंग सुविधा शुरू होगी
इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत खर्च
वित्त मंत्री ने बताया कि FY27 में सरकार का पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये रहेगा। इसके तहत नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल सेंटर और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम शुरू होंगी।