बुलडोजर से बोतलों तक… क्यों बदल रहा है ‘कार्रवाई’ का अंदाज?
एक्शन अब सिर्फ फाइलों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं… कैमरे के सामने मशीन चलाकर कार्रवाई का संदेश देने का नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर/रोड रोलर पर बैठकर 2 लाख से ज्यादा प्रतिबंधित कफ सीरप की बोतलों को नष्ट करना इसी बदलते अंदाज की एक मिसाल है। यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े नेता ने खुद मशीन चलाकर जब्त सामान नष्ट करने का संदेश दिया हो। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी जब्त शराब की बोतलों को बुलडोजर से नष्ट करने की कार्रवाई में खुद बुलडोजर पर बैठे नजर आए थे।
आखिर नेता खुद मशीन पर क्यों बैठ रहे हैं?
पहला कारण है दृश्य प्रभाव।
प्रशासन किसी गोदाम में हजारों-लाखों बोतलें नष्ट कर दे, वह सामान्य सरकारी कार्रवाई नजर आती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद रोड रोलर या बुलडोजर पर बैठकर कार्रवाई करते हैं, तो वही घटना एक पब्लिक मैसेज बन जाती है।
यानी संदेश साफ होता है—
“सरकार सिर्फ आदेश नहीं दे रही, कार्रवाई को खुद लीड कर रही है।”
दूसरा एंगल—जीरो टॉलरेंस की राजनीति
नशे के खिलाफ कार्रवाई संवेदनशील मुद्दा है। खासकर युवाओं, सीमावर्ती इलाकों और संगठित तस्करी से जुड़े मामलों में सरकारें कठोरता दिखाकर यह संदेश देना चाहती हैं कि नशीले पदार्थों के कारोबार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बालूरघाट की कार्रवाई में यही संदेश प्रमुख है। सरकार के मुताबिक जब्त फेनसिडिल कफ सीरप की बोतलों को बांग्लादेश में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। ऐसे में कार्रवाई सिर्फ नशे के खिलाफ नहीं, बल्कि सीमा पार तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ भी संदेश के रूप में पेश की गई।
तीसरा पहलू—प्रशासनिक तालमेल का प्रदर्शन
इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा BSF और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का दावा भी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले चार महीनों में दोनों एजेंसियों के संयुक्त अभियानों के जरिए बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ पकड़े गए। यानी बोतलें नष्ट करने का कार्यक्रम केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि सरकार इसे जमीनी कार्रवाई की उपलब्धि के तौर पर भी पेश कर रही है। लेकिन सवाल यह भी है—क्या बुलडोजर चलाना ही कार्रवाई की पहचान बन जाएगा?
यहीं से इस ट्रेंड पर बहस शुरू होती है। बुलडोजर या रोड रोलर पर बैठना कार्रवाई का दृश्य जरूर पैदा करता है, लेकिन असली सवाल कार्रवाई के परिणाम का है।
कितनी तस्करी रोकी गई?
कितने आरोपी गिरफ्तार हुए?
कितने मामलों में अदालत से सजा हुई?
तस्करी का नेटवर्क कहां तक फैला था?
और सबसे महत्वपूर्ण—क्या जब्ती के बाद भी वही रास्ता दोबारा इस्तेमाल नहीं हो रहा?
यानी मशीन पर बैठना प्रतीक है, लेकिन नेटवर्क तोड़ना असली कार्रवाई।
बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं, ‘मैसेज’ भी?
पिछले कुछ वर्षों में बुलडोजर एक प्रशासनिक मशीन से आगे बढ़कर राजनीतिक और प्रतीकात्मक भाषा का हिस्सा बन गया है। अवैध निर्माण से लेकर जब्त शराब और नशीले पदार्थों के विनाश तक, मशीन के जरिए कार्रवाई को कैमरे के सामने दिखाना सरकारों के लिए एक प्रभावी दृश्य बन गया है। इसका फायदा यह है कि कार्रवाई का संदेश तुरंत और आसानी से जनता तक पहुंचता है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। क्योंकि दिखने वाली कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई में फर्क होता है।
बालूरघाट की कार्रवाई का बड़ा संदेश
शुभेंदु अधिकारी की यह कार्रवाई तीन स्तरों पर संदेश देती है—
पहला—युवाओं को नशे से बचाने का संदेश।
दूसरा—तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संदेश।
तीसरा—BSF और राज्य पुलिस के बेहतर तालमेल का राजनीतिक-प्रशासनिक प्रदर्शन।
और इसी दौरे में बालूरघाट के लिए मेडिकल कॉलेज की घोषणा को जोड़ें तो मुख्यमंत्री का दौरा सिर्फ कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। यहां नशे के खिलाफ सख्ती और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार—दोनों को एक साथ सरकार की प्राथमिकता के तौर पर पेश किया गया।
बुलडोजर पर बैठना असल में बोतलें कुचलने से ज्यादा एक संदेश देने की कवायद है। कैमरे के सामने मशीन चलती है, बोतलें टूटती हैं और सरकार का संदेश सीधे जनता तक पहुंचता है—नशे के कारोबार पर प्रहार होगा। लेकिन इस नए ट्रेंड की असली परीक्षा तस्वीरों में नहीं, आंकड़ों और नतीजों में होगी। क्योंकि बुलडोजर एक दिन में हजारों बोतलें कुचल सकता है… लेकिन नशे का नेटवर्क तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई, खुफिया तंत्र, सीमा सुरक्षा और कानून के तहत सजा—इन सबकी जरूरत होगी।