सरकारी डेटा (UDISE+ रिपोर्ट 2025-26) के अनुसार, भारत में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ़ एक ही टीचर है
सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि देश में एक लाख से ज़्यादा स्कूल सिर्फ़ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, जबकि पिछले एकेडमिक ईयर में प्रीपरेटरी और सेकेंडरी लेवल पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी आई है।
मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ‘यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस’ (UDISE+) 2025-26 की रिपोर्ट में बताया गया कि देश भर में 1,00,843 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक टीचर के साथ चल रहे हैं। ऐसे सबसे ज़्यादा स्कूल आंध्र प्रदेश में (16,357) हैं, इसके बाद झारखंड (9,827) का नंबर आता है। पंजाब में ऐसे 1,749 स्कूल हैं जहाँ सिर्फ़ एक टीचर है।
ज़ीरो-एनरोलमेंट और एक-टीचर वाले स्कूल
देश भर के 14,66,682 स्कूलों की इस रिपोर्ट में 5,663 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है जहाँ एक भी छात्र का एनरोलमेंट नहीं हुआ है। ऐसे स्कूलों में सबसे ज़्यादा संख्या पश्चिम बंगाल की है, जहाँ 4,133 स्कूलों में कोई एनरोलमेंट नहीं हुआ।
कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज़ीरो-एनरोलमेंट वाला कोई स्कूल नहीं मिला; इनमें चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और हरियाणा शामिल हैं। पंजाब में 19 ऐसे स्कूल पाए गए जहाँ कोई छात्र नहीं था, फिर भी वहाँ 53 टीचर तैनात थे।
लड़कियों के दाखिले और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
आंकड़ों से स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी में भी थोड़ी बढ़ोतरी का पता चला है; उनका दाखिला हिस्सा 2024-25 के 48.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 48.4 प्रतिशत हो गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रिपोर्ट में कई पैमानों पर सुधार देखा गया। दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप और हैंडरेल की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 2024-25 के 54.9 प्रतिशत से बढ़कर 58.2 प्रतिशत हो गई। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल के 63.5 प्रतिशत से बढ़कर 67.4 प्रतिशत हो गई है – रिपोर्ट ने इस बढ़ोतरी को डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बढ़ती कोशिशों से जोड़ा है।
अन्य बुनियादी सुविधाएं भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं: अब 95 प्रतिशत स्कूलों में बिजली है, 98.5 प्रतिशत में लड़कियों के लिए और 97.2 प्रतिशत में लड़कों के लिए शौचालय हैं। 96.9 प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा है, जबकि 99.5 प्रतिशत स्कूलों में सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध है।
स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी
आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 में भारत में शुरुआती (प्रिपरेटरी) और सेकेंडरी, दोनों स्तरों पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी आई है। यह पिछले तीन एकेडमिक सालों से चल रहे ट्रेंड को जारी रखता है। कक्षा 3 से 5 के छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने वालों की दर इस साल 1.8 प्रतिशत हो गई, जो 2024-25 में 2.3 प्रतिशत थी। सेकेंडरी स्तर पर, जिसमें कक्षा 9 और 10 शामिल हैं, इसी दौरान स्कूल छोड़ने वालों की दर 8.2 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो गई।
छात्र-शिक्षक अनुपात तय सीमा के भीतर
फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज पर छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) क्रमशः 10, 12, 17 और 21 रहा – जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत क्लासरूम में बेहतर बातचीत के लिए सुझाए गए 30:1 के अनुपात के दायरे में है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि चंडीगढ़ और दिल्ली में प्रति स्कूल छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा थी और PTR के आंकड़े ‘राइट टू एजुकेशन’ (RTE) एक्ट के नियमों के दायरे में थे, जो मौजूदा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के सही इस्तेमाल को दिखाते हैं। इसके उलट, लद्दाख, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय में प्रति स्कूल छात्रों की संख्या काफी कम पाई गई, जिससे पता चलता है कि इन इलाकों में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने की गुंजाइश है।
