35 साल तक नक्सलवाद की चुनौती झेलने वाले बालाघाट में अब भय की जगह भरोसा और विकास की उम्मीद। 1239 सुरक्षा अभियानों के बाद बदले हालात, सड़क से रोजगार तक सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी।
मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला करीब 35 वर्षों तक नक्सलवाद की चुनौती से जूझता रहा। जंगलों में बंदूक और बारूद का खौफ था, गांवों में विकास की रफ्तार थमी हुई थी और बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच से दूर थीं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मार्च 2026 तक पुलिस और सुरक्षा बलों के 1239 अभियानों के बाद जिले से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। अब सरकार का लक्ष्य है कि जिन गांवों में कभी डर का साया था, वहां विकास और विश्वास की नई कहानी लिखी जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश और मार्गदर्शन में बालाघाट के 100 गांवों के कायाकल्प के लिए 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें से 266 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार का जोर सिर्फ सड़क और भवन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सिंचाई, संचार, रोजगार और पर्यटन जैसी सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाने पर है।
सड़क और संचार से बदल रही तस्वीर
पिछले पांच वर्षों में 337 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़कें और 43 पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। इससे करीब 250 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। वहीं, लगभग 90 मोबाइल टावरों के माध्यम से संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसका असर यह होगा कि दूरस्थ गांवों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
जनजातीय संस्कृति बनेगी रोजगार का आधार
विकास की इस योजना में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी खास जगह दी गई है। ‘मिशन आदि सेवा’ के तहत बैगा हाट, होम-स्टे, सांस्कृतिक पार्क, आर्ट गैलरी और ई-मार्केट प्लेस विकसित करने की पहल हो रही है। इसके जरिए बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प, रेशम उत्पाद और गोंड चित्रकला जैसे स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की तैयारी है। मकसद है कि जनजातीय विरासत संरक्षित रहे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों।
विकास कार्यों पर तकनीक से निगरानी
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे विकास कार्यों की निगरानी होगी और गांवों की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। साथ ही रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर पलायन करने वाले ग्रामीणों का पंजी तैयार करने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के अवसर विकसित किए जा सकें।
गांवों की आवाज भी बनेगी विकास का आधार
पीआईबी भोपाल और जिला प्रशासन बालाघाट की संयुक्त मीडिया कार्यशाला में अधिकारियों के साथ नक्सल प्रभावित रहे गांवों के सरपंचों और युवाओं ने भी अपनी बात रखी। डीआईजी विनीत जैन ने 1239 अभियानों के बाद नक्सलवाद के खात्मे की जानकारी दी, जबकि कलेक्टर आदित्य सिंह ने 100 गांवों के लिए तैयार विकास कार्ययोजना का खाका प्रस्तुत किया। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद गांवों में शांति और सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है और सरकारी योजनाओं की पहुंच भी बढ़ी है।
बालाघाट में अब चुनौती सिर्फ नक्सलवाद से मुक्त होने की नहीं, बल्कि विकास के मामले में वर्षों की दूरी मिटाने की है। 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना इस दिशा में बड़ा कदम है। असली सफलता तब होगी, जब इन गांवों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, मरीजों को इलाज, युवाओं को रोजगार और किसानों को सिंचाई की सुविधा अपने ही क्षेत्र में मिलेगी। यानी जहां कभी भय की पहचान थी, वहां अब विकास की नई पहचान बनाने की तैयारी है।
