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AAP के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस जारी हुआ

सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन छपवाने का है आरोप

DigitalDesk by DigitalDesk
January 12, 2023
in दिल्ली, मुख्य समाचार
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Kejarival LG
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नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को विवादों से प्यार लगता है। केजरीवाल की एक और मुसीबत बढ़ती दिख रही है। उनको अपनी ही सरकार से एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी (DIP) यानी डायरेक्टरेट ऑफ इनफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सचिव ने अरविंद केजरीवाल को करीब 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस दिया है। यह नोटिस उनको आम आदमी पार्टी का मुखिया होने के नाते दिया गया है।

  • आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस
  • दिल्ली सरकार से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका
  • अपनी ही सरकार के डीआईपी ने दिया नोटिस
  • सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन दिए, ऐसा है आरोप

दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिए थे रिकवरी के निर्देश

इसे 10 दिनों के भीतर जमा करने को कहा गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए कुल 163.62 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना (V.K. Saxena) ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए ‘आम आदमी पार्टी’ से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला है।

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नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी को 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अगर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना भी शामिल है।

पहले भी एलजी से रही है तनातनी

वैसे, इससे पहले भी दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया के बीच कई बार तनातनी हुई है। केजरीवाल अक्सर ही रोते हुए नजर आए हैं कि एलजी उनको काम नहीं करने देते। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की न केवल CBI जांच, बल्कि बिजली सब्सिडी की भी जांच की सिफारिश की थी।

जब कथित तौर पर सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाले ‘वर्ल्ड सिटीज’ शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया था तो उस दौरे के लिए भी एलजी ने मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि, बाद में पता चला कि वह सम्मलेन मुख्यमंत्री के लिए नहीं था।

देखें वीडियो-
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