तुर्की ने क्यों नहीं गाया कश्मीर का राग क्या है इसके पीछे की बजह
फरवरी के आखिरी सप्ताह में कश्मीर के मुद्दे पर भारत-तुर्किये एक बार फिर से आमने-सामने आ गए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में तुर्किये ने कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाया और भारत को घेरने का प्रयास किया था। लेकीन इस बार कश्मीर पर तुर्की रुक कुछ नरम नजर आया श्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को हमेशा से तुर्की का साथ मिलता आया है,लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। संयुक्त महासभा में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन फिर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे,लेकिन उन्होंने तो इस बार इसका नाम लेना तक जरूरी नहीं समझा। राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएन की महासभा को संबोधित तो किया पर कश्मीर पर एक लफ्ज नहीं बोले। तुर्की के इस रुख ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया।
भारत तुर्की के बीच सुधरे रिश्ते
80 के दशक में कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय पटल पर सुर्खियों में छाने लगा था। मुस्लिम देशों के संगठन (ओआईसी) ने कश्मीर में मानवाधिकारों के मामलों को लेकर एक समूह बनाया था। सऊदी अरब व तुर्किये जैसे देश भारत के खिलाफ सक्रियता दिखा रहे थे। तब भारत ने तुर्किये से रिश्ता कायम करना शुरू किया। इसकी पहल राजीव गांधी ने की। साल 1988 में एक प्रधानमंत्री के रुप में उन्होंने तुर्किये का दौरा किया। इसके बाद नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्रियों ने भी तुर्किये का दौरा किया। इसी तरह साल 2000 में तुर्किये के तत्कालीन प्रधानमंत्री बुलेंट एसेविट भारत यात्रा पर आए। दो दशकों से दोनों देशों के बीच सब ठीक चल रहा था।
संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अपने वार्षिक संबोधन में कश्मीर का उल्लेख नहीं किया, जो कि 2019 से चली आ रही परंपरा को तोड़ रहा है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एर्दोगन ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। जम्मू और कश्मीर मुद्दा, विशेष रूप से भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और क्षेत्र की विशेष स्थिति को समाप्त करने के बाद। उनकी पिछली टिप्पणियों को अक्सर भारत के घरेलू मामलों में अनुचित हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता था, जिसे नई दिल्ली ने लगातार खारिज कर दिया है। 2019 से, एर्दोगन ने जम्मू और कश्मीर में भारत की नीतियों की आलोचना करने के लिए अपने यूएनजीए मंच का उपयोग किया है, यह दावा करते हुए कि घाटी में शांति, समृद्धि और स्थिरता अनुपस्थित है।
