WhatsApp ने SC से कहा कि वो प्राइवेसी गाइडलाइंस पर NCLAT के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट CCI के उस आदेश के खिलाफ टेक कंपनियों की अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उन पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
ग्लोबल टेक दिग्गज मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. और वॉट्सऐप ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) की प्राइवेसी और सहमति की गाइडलाइंस को एडवरटाइजिंग से जुड़े डेटा तक बढ़ाने के NCLAT के निर्देशों का पालन करेंगे।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के पिछले साल दिसंबर के निर्देशों के खिलाफ टेक कंपनियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट CCI की एक क्रॉस-अपील पर भी विचार कर रहा है, जिसमें NCLAT के फैसले को इस हद तक चुनौती दी गई है कि उसने WhatsApp और Meta को विज्ञापन के मकसद से यूज़र्स का डेटा शेयर करना जारी रखने की इजाज़त दी।
CJI ने कहा, “ये एप्लीकेशन असल में NCLAT के विवादित फैसले पर रोक लगाने के लिए एक निर्देश मांगती हैं, इस हद तक कि यह CCI द्वारा जारी उस निर्देश को मंज़ूरी देता है जिसमें Meta को 15 दिसंबर, 2025 के NCLAT के आदेश में शामिल विवादित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें Meta को जारी किए गए कुछ निर्देश शामिल हैं।”
WhatsApp की तरफ से रखी गई दलीलें
WhatsApp की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल की इस बात पर ध्यान देते हुए कि अपील करने वालों (दोनों बड़ी टेक कंपनियों) ने 16 मार्च तक ट्रिब्यूनल के निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है, CJI ने रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी।
हालांकि, उन्होंने साफ किया कि मुख्य अपील के मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव के याचिकाओं को खारिज किया जा रहा है। CJI ने कंपनियों से कम्प्लायंस रिपोर्ट भी मांगी।
उन्होंने कहा, “इस बीच, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में अपील करने वालों के एफिडेविट की CCI जांच कर सकती है और जवाब रिकॉर्ड में रखा जा सकता है।”
WhatsApp का मालिकाना हक मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के पास है।
सुप्रीम कोर्ट CCI के एक ऑर्डर के खिलाफ टेक बड़ी कंपनियों की अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उन पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
3 फरवरी को, कड़ी फटकार लगाते हुए, कोर्ट ने दोनों फर्मों से कहा कि वे “डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकतीं”, और उन पर मार्केट में मोनोपॉली बनाने और ग्राहकों की निजी जानकारी चुराने का आरोप लगाया।हालांकि, उन्होंने साफ किया कि मुख्य अपील के मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव के याचिकाओं को खारिज किया जा रहा है। CJI ने कंपनियों से कम्प्लायंस रिपोर्ट भी मांगी।
उन्होंने कहा, “इस बीच, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में अपील करने वालों के एफिडेविट की CCI जांच कर सकती है और जवाब रिकॉर्ड में रखा जा सकता है।”
WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी की बुराई करते हुए, कोर्ट ने “साइलेंट कस्टमर्स” का ज़िक्र किया, जो अनऑर्गनाइज़्ड हैं, डिजिटली डिपेंडेंट हैं और डेटा-शेयरिंग पॉलिसी के असर से अनजान हैं, और कहा, “हम इस देश के किसी भी नागरिक के अधिकारों को नुकसान नहीं होने देंगे।”
4 नवंबर, 2025 को, NCLAT ने CCI के ऑर्डर के एक सेक्शन को रद्द कर दिया, जिसने इंस्टेंट-मैसेजिंग ऐप को एडवरटाइजिंग के मकसद से मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ डेटा शेयर करने से पांच साल के लिए बैन कर दिया था, लेकिन सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म पर 213 करोड़ रुपये की पेनल्टी बरकरार रखी।
बाद में, ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि WhatsApp मामले में प्राइवेसी और सहमति सेफगार्ड्स पर उसका ऑर्डर नॉन-WhatsApp मकसदों के लिए यूज़र-डेटा कलेक्शन और शेयरिंग पर भी लागू होता है, जिसमें नॉन-एडवरटाइजिंग और एडवरटाइजिंग शामिल हैं।
