हमका माफ़ी दई दो: मुझसे बड़ी गलती हुई…देश मुझे माफ कर दे’… रुचिका सिंह ने मांगी माफी..वीडियो वायरल

जंतर-मंतर पर 23 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में चर्चा में आई छात्रा रुचिका सिंह का माफी मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रुचिका खुद को 15 वर्ष की बताती है, हाथ जोड़कर देश से माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उससे बड़ी गलती हुई। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने प्रदर्शन में उन्हें और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले छात्रों को माफ कर दिया है।

वायरल वीडियो में क्या कहा रुचिका ने?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रुचिका सिंह कहती दिखाई देती है कि वह अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस घूमने गई थी और वहीं से प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। उसके अनुसार प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिन पर अब उसे गहरा पछतावा है। वीडियो में वह हाथ जोड़कर कहती है कि उससे बड़ी गलती हुई, उसे खुद पर शर्म आ रही है और वह पूरे देश से माफी मांगती है। वह यह भी कहती है कि यह उसकी पहली और आखिरी गलती है और भविष्य में वह ऐसी भूल कभी नहीं दोहराएगी। हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इसकी प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि संबंधित एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है।

पीएम मोदी के बयान के बाद सामने आया वीडियो

रुचिका का माफी वाला वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सार्वजनिक संदेश के कुछ घंटों बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द निश्चित रूप से दुखद थे, लेकिन युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने उन छात्रों को माफ कर दिया है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान मर्यादा का उल्लंघन किया। उनके इस बयान को कई राजनीतिक और सामाजिक हलकों में संयम और संवाद का संदेश माना गया, जबकि विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों ने इसे अलग-अलग नजरिए से देखा।

एफआईआर से लेकर दिल्ली पुलिस तक पहुंचा मामला

इस मामले में 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई तथा जानबूझकर सार्वजनिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। प्रक्रियागत नियमों के तहत जीरो एफआईआर को बाद में दिल्ली पुलिस के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि कथित घटना का स्थान दिल्ली का जंतर-मंतर क्षेत्र है। अब आगे की जांच दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में चल रही है। पुलिस ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वीडियो फुटेज और अन्य उपलब्ध सामग्री की भी जांच की जा रही है।

रुचिका की तलाश और परिवार से पूछताछ

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रुचिका सिंह अपनी मां के साथ नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी। घटना के बाद से वह अपने फ्लैट पर वापस नहीं लौटी है। सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों ने भी पुलिस को यही जानकारी दी है कि प्रदर्शन के बाद से उसकी मौजूदगी दर्ज नहीं हुई।

दिल्ली और नोएडा पुलिस की टीमों ने सोसाइटी पहुंचकर स्थानीय लोगों तथा संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की है। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं।

कानूनी कार्रवाई पर भी उठे सवाल

इस पूरे मामले में केवल छात्रा का वीडियो ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। प्रदर्शन आयोजित करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ऐसे मामलों में सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है तो मानहानि जैसे वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं, जबकि आपराधिक कार्रवाई को लेकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है और सार्वजनिक मंच से अशोभनीय भाषा का प्रयोग कानून के दायरे में जांच का विषय हो सकता है।

सोशल मीडिया पर दो धाराओं में बंटी प्रतिक्रिया

रुचिका का माफी वाला वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दो स्पष्ट वर्गों में बंटी दिखाई दे रही हैं। एक वर्ग का कहना है कि यदि किसी किशोर या छात्र से गलती हो जाए और वह सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार कर ले, तो उसे सुधार का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा वर्ग यह तर्क दे रहा है कि सार्वजनिक जीवन और लोकतांत्रिक विरोध की भी अपनी मर्यादा होती है तथा किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। फिलहाल यह मामला कानूनी जांच के दायरे में है। जांच पूरी होने और संबंधित एजेंसियों के निष्कर्ष आने के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी। वहीं, वायरल वीडियो, प्रधानमंत्री के क्षमादान संबंधी संदेश और दर्ज एफआईआर ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और लोकतांत्रिक विमर्श का भी महत्वपूर्ण विषय बना दिया है।