वर्दी घोटाले में बड़ी कार्रवाई… उत्तराखंड में होमगार्ड्स DG निलंबित, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश
देहरादून | 24 जनवरी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े घोटाले के मामले में होमगार्ड्स के निदेशक (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति (जॉइंट इंक्वायरी कमेटी) के गठन के निर्देश भी दिए गए हैं।
वर्दी खरीद में अनियमितताओं का आरोप
यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताएं, नियमों का उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी पाई गई। इस संबंध में देहरादून स्थित होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस के महानिदेशक (DG) द्वारा राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया गया।
महानिदेशक की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई
महानिदेशक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि वर्दी सामग्री की खरीद में तय नियमों का पालन नहीं किया गया और प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित करने का आदेश दिया और मामले की विस्तृत जांच के लिए संयुक्त जांच समिति के गठन को मंजूरी दी।
सीएम धामी का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएम धामी ने दोहराया कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनता के विश्वास के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
एक दिन पहले अधिकारियों को दिया था स्पष्ट संदेश
गौरतलब है कि इस कार्रवाई से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया था। देहरादून स्थित सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आयोजित ‘चिंतन शिविर’ और ‘विजन 2047 पर संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रशासन को ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा।
विजन 2047 पर सीएम का फोकस
दो दिवसीय इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ठोस, व्यावहारिक और समयबद्ध रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के माध्यम से उत्तराखंड के समग्र विकास से जुड़े सभी प्रमुख क्षेत्रों पर गहन मंथन किया जाएगा, ताकि राज्य के भविष्य के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक रोडमैप तैयार हो सके।
राज्यों के समान विकास पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है, जब देश का हर राज्य समान गति से विकास करे। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। होमगार्ड्स विभाग में वर्दी खरीद से जुड़े घोटाले पर की गई यह त्वरित कार्रवाई राज्य सरकार के सख्त रुख को दर्शाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अब संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के बाद यह साफ होगा कि इस मामले में और किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है।
