UP Elections 2027: कांग्रेस ने मांगी 180 सीटें, सपा ने 50 का ऑफर देकर बढ़ाई गठबंधन की मुश्किलें

UP Elections 2027

 180 की मांग, 50 पर सपा तैयार

 सीटों पर संग्राम, गठबंधन में तनाव

 राहुल सख्त, प्रियंका संभालेंगी मोर्चा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात पर अभी से गठबंधन का गणित उलझने लगा है। एक तरफ कांग्रेस अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 180 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 सीटों से ज्यादा देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। यानी दोनों दलों की मांग के बीच करीब 130 सीटों का बड़ा फासला है। यह सिर्फ सीटों की संख्या का विवाद नहीं, बल्कि गठबंधन में राजनीतिक ताकत, चुनावी प्रभाव और भविष्य की भूमिका तय करने की लड़ाई भी है।

समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने साफ संकेत दिया है कि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि गठबंधन में उन्हीं सीटों पर विचार होना चाहिए, जहां कांग्रेस की जीत की वास्तविक संभावना हो। अंतिम फैसला सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक सपा की ओर से 60 सीटों से ज्यादा देने की संभावना भी फिलहाल कमजोर बताई जा रही है।

राहुल गांधी का संदेश: संख्या नहीं, जीतने वाली सीटें जरूरी

कांग्रेस की रणनीति पर हुई अहम बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया कि पार्टी अपने हितों से समझौता नहीं करेगी, लेकिन सीटों की संख्या के बजाय जीतने की संभावना वाली सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

यह संकेत कांग्रेस की रणनीति में व्यावहारिक बदलाव की ओर इशारा करता है। पार्टी एक तरफ सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी सीटों पर दावा मजबूत करना चाहती है, जहां उसका संगठन और चुनावी आधार बेहतर है।

प्रियंका गांधी के हाथ में बातचीत की कमान

सीट बंटवारे के इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। कांग्रेस ने समन्वय समिति बनाई है, जिसमें प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा और इमरान मसूद शामिल हैं।

शुरुआती बातचीत की जिम्मेदारी प्रदेश के नेताओं को दी गई है। वे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ सीटों पर चर्चा करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रियंका गांधी को सौंपेंगे। जरूरत पड़ने पर प्रियंका आगे की बातचीत करेंगी और संभावित गतिरोध दूर करने की कोशिश करेंगी।

181 सीटों की सूची में कांग्रेस का क्या गणित?

कांग्रेस ने जिन 181 विधानसभा सीटों पर दावा किया है, उनमें 135 सामान्य, 45 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट शामिल है। पार्टी ने यह सूची 57 जिलों की सीटों को ध्यान में रखकर तैयार की है।कांग्रेस की इस मांग के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिला प्रदर्शन भी एक आधार है। पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में छह लोकसभा सीटें जीती थीं। कांग्रेस इस प्रदर्शन को अपनी राजनीतिक स्थिति में सुधार के संकेत के रूप में देख रही है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी। यही अंतर सीटों के बंटवारे में सपा के लिए बड़ा तर्क बन सकता है।

दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत 17 नवंबर से शुरू होने की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस की 181 सीटों की मांग और सपा के 50 से 60 सीटों के संभावित प्रस्ताव के बीच सहमति का रास्ता कैसे निकलेगा।

गठबंधन में हिस्सेदारी या राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई?

इस पूरे घटनाक्रम के तीन बड़े राजनीतिक मायने हैं।

पहला, अखिलेश यादव अपनी नेतृत्वकारी भूमिका बनाए रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विधानसभा स्तर पर बड़ा संगठन और मजबूत राजनीतिक आधार है। ऐसे में वह सीटों का बंटवारा केवल गठबंधन के दबाव में नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता के आधार पर करना चाहती है।

दूसरा, कांग्रेस 2024 के प्रदर्शन को 2027 की बातचीत में अपनी ताकत बनाना चाहती है। पार्टी के लिए ज्यादा सीटें मांगना केवल चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में संगठन को दोबारा खड़ा करने और अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाने की कोशिश भी है।

तीसरा, प्रियंका गांधी की भूमिका कांग्रेस के लिए अहम परीक्षा होगी। उन्हें एक तरफ पार्टी की महत्वाकांक्षाओं का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की संभावनाएं भी बनाए रखनी हैं।

यहां असली सवाल 50 और 181 के बीच का नहीं, बल्कि यह है कि दोनों दल एक-दूसरे की राजनीतिक जरूरतों को कितना समझते हैं। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है तो सपा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती है। यूपी 2027 में बीजेपी के मुकाबले विपक्षी गठबंधन की रणनीति सीटों के बंटवारे से ही आकार लेगी। अगर दोनों दल सम्मानजनक और व्यावहारिक समझौते तक पहुंचते हैं तो गठबंधन की चुनावी तैयारी को दिशा मिल सकती है। लेकिन अगर सीटों का विवाद लंबा खिंचता है तो इसका असर कार्यकर्ताओं के तालमेल और चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है।

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