संसद का बजट सत्र इसी माह की 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट सदन में पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है कि 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा।
- केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की पुष्टि
- केंद्रीय मंत्री की ओर से एक्स पर की दी गई जानकारी
- राष्ट्रपति ने बजट सत्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी
- संसद के दोनों सदनों में 22 जुलाई को बजट सत्र का आगाज
- 12 अगस्त 204 तक चलेगा बजट सत्र
- 23 जुलाई को वित्तमंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी मोदी 3.0 का पहला आम बजट
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री की ओर से एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा गया कि केन्द्र सरकार के सुझाव पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने बजट सत्र के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों में 22 जुलाई 2024 से लेकर 12 अगस्त 204 तक बजट सत्र रखने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। अब केंद्रीय बजट 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में पेश किया जाएगा।
नई सरकार का पहला पूर्ण बजट
बता दें भारत में जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होते हैं। उस दौरान एक बजट आम चुनाव से पहले और एक बजट आम चुनाव के बाद सदन में पेश किया जाता है। आम चुनाव के पहले सदन में पेश किये जाने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है।
आम चुनाव से पहले पेश किया जाने वाला ये अंतरिम बजट आमतौर पर मौजूदा सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा ही होता है। जबकि आम चुनाव के बाद नई सरकार अपना पूर्ण बजट सदन में पेश करती है। यह बजट भी दूसरे वर्षों में पेश किये गये बजट के ही समान होता है। इस तरह 23 जुलाई को आने वाला आम बजट मोदी 3.0 का पहला आम बजट होगा। इस आम बजट के जरिए मोदी सरकार 3.0 की दिशा और नीतियों की जानकारी मिलेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड दिए जाने और कम राजस्व घाटे के चलते केन्द्र सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए काफी जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहले ही इस संबंध में ऐलान किया जा चुका है कि गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए अगले पांच वर्ष काफी अहम होने वाले हैं।
विकास और रोजगार पर फोकस
अधिक रोजगार पर फोकस ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार फोकस देश के विकास की गति को बढ़ाने और अधिक रोजगार पैदा करने को लेकर होगा। मौजूदा समय में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी, जो कि चालू क्ति वर्ष में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।