केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी आम बजट एक फरवरी को पेश करेंगी। दरसअल साल 2024 में लोकसभा होना है। ऐस में चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं। खासतौर पर किसानों और युवाओं पर फोकस करते हुए बजट में कई प्रावधान और घोषणाएं की जा सकती है।
- 1 फरवरी को वित्तमंत्री पेश करेंगी बजट
- चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट
- इस साल 9 राज्यों में होना हैं विधानसभा चुनाव
- 2024 में होंगे लोकसभा चुनाव
- आम बजट पर होगी चुनावी छाया
- बजट में हो सकती हैं कई लोक लुभावन घोषणाएं
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बरकरार रहेगा फोकस
- किसानों और बेरोजगारों पर मोदी सरकार की निगाह
दरअसल रोजगार के मुद्दे को लेकर केन्द्र सरकार पर विपक्ष लगातार निशाने साधता रहा है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव और 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार इन मुद्दों पर फोकस कर रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी यह कह चुकी हैं कि कुछ प्राथमिकताएं लाल अक्षर वाली होती हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि नौकरियों का सृजन, समान धन वितरण आर्थिक समानता और देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाना लाल अक्षर वाली प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
बढ़ सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर मद में आवंटन
बता दें पिछले साल 1 फरवरी 2022 को 2022-23 बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के मद में 7.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। उम्मीद ये थी कि इससे रोजगार के अवसर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकेगा। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फिर से फोकस बरकरार रखते हुए इस बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ज्यादा आवंटन कर सकती है। सरकार इस मद में ज्यादा खर्च करेगी तो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में भी इससे मदद मिलेगी।
युवा उद्यमियों को मिलेगा आसान लोन
केन्द्र सरकार इस साल के बजट में युवाओं पर खास फोकस रखने वाली है। माना जा रहा है कि युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ाना देने के लिए वित्तमंत्री बजट में बड़ा एलान कर सकतीं हैं। बजट में नई योजनाओं की घोषणा किये जाने की भी पूरी संभावना है। युवा उद्यमियों को बिना गारंटी के 50 लाख रुपये का तक का कर्ज उपलब्ध कराया जा सकता है। जिसमें महिला उद्यमियों को दिए जाने वाले लोन में 50 फीसदी रकम की सरकार गारंटी देगी। साथ ही पुरुष उद्यमियों के मामले में 25 फीसदी गारंटी सरकार देगी।
10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य
बता दें पीएम नरेन्द्र मोदी ने पिछल साल 14 जून 2022 को सबसे बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए एलान किया था कि अगले डेढ़ साल में केंद्र सरकार अपने अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों की भर्ती करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद विभागों में सभी विभागों और मंत्रालयों में ह्यूमन रिसोर्स के स्टेटस की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया था। यानि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तैयार कर रखा है।
9.79 लाख पद हैं खाली
पिछले दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने संसद को बताया था कि केंद्र सरकार में अलग अलग पदों और विभागों में लगभग 9.79 लाख पद रिक्त हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में एक लिखित जवाब में कहा कि व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 9 लाख 79 हजार 327 पद रिक्त हैं। दिसंबर 2021 में वित्त मंत्री ने बताया था कि 1 दिसंबर 2021 तक सरकारी बैंकों में कुल 8,05,986 पद मंजूर किये गए। जिसमें से 41,177 बैंक कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम जैसे शिक्षण संस्थानों में भी करीब 10,814 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बता दें पिछले साल विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी नौकरी और खाली पद को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बना लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में खाली पड़े पदों के भरने की खाका वित्त मंत्री पेश कर सकती हैं।
बढ़ सकती है किसानों की किश्त की राशि
अनुमान लगाया जा रहा है कि केन्द्रीय बजट में इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि हो सकती है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को दो हजार रुपये की जगह चार हजार रुपये किश्त की घोषणा वित्त मंत्री इस बजट में कर सकती हैं। बता दें लंबे समय से किसान किश्त की राशि बढ़ाए जानें की मांग कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव साल को देखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजाना के पैसे दोगुना कर सकती है।
अभी मिलता है इतना पैसा
बता दें केन्द्र सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक किश्त में 2 हजार रुपये और सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। ये राशि तीन किश्तों में किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है। हर किश्त में 2 हजार रुपये भेजे जाते हैं। ये किश्त हर 4 महीने में दी जाती है।