ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी: डील टूटी तो होगी घातक कार्रवाई, होर्मुज पर अमेरिकी निगरानी बढ़ी
वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच हुआ समझौता टूटता है, तो उसके खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा घातक और व्यापक कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में दोनों देशों के बीच अस्थायी सीजफायर लागू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं।
- ट्रंप का अल्टीमेटम—समझौता टूटा तो ईरान पर बड़ा हमला
- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका की सख्त रणनीति
- सीजफायर के बावजूद बढ़ी अमेरिका-ईरान में तल्खी
- परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप का कड़ा रुख
- खाड़ी में अमेरिकी सेना की तैनाती से बढ़ा तनाव
व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में ट्रंप ने साफ कहा कि जब तक “असली समझौता” पूरी तरह जमीन पर लागू नहीं हो जाता, तब तक अमेरिकी सेना, युद्धपोत और अत्याधुनिक हथियार ईरान के आसपास तैनात रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा।
ट्रंप ने दो टूक अंदाज में कहा कि अगर ईरान ने अपने वादे से पीछे हटने की कोशिश की, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद सख्त और निर्णायक होगी। उनके इस बयान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मुद्दा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना हुआ है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रंप ने साफ कहा कि इस मार्ग पर किसी भी तरह का ईरानी नियंत्रण अमेरिका को स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हर हाल में खुला और सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोई असर न पड़े।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि अमेरिकी नौसेना के जहाज इस क्षेत्र में लगातार गश्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि तेल आपूर्ति में कोई बाधा न आए। उनका कहना था कि यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है।
गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का सीजफायर घोषित किया गया था। हालांकि, इस सीजफायर की शर्तों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी बरकरार हैं। ट्रंप ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान ने कोई बाधा उत्पन्न की, तो बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान ईरान पर मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। इससे पहले भी अमेरिका कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जता चुका है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने दी गई, तो इससे मध्य-पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है।
ट्रंप ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें केवल आदेश देने की जरूरत है, जिसके बाद सेना तुरंत कार्रवाई कर सकती है।
उन्होंने ईरान को सलाह दी कि वह इस मौके का फायदा उठाए और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़े। ट्रंप के अनुसार, अमेरिका अब और अधिक इंतजार करने के मूड में नहीं है और उसकी सहनशक्ति की सीमा खत्म हो चुकी है।
कुल मिलाकर, ट्रंप का यह बयान अमेरिका-ईरान संबंधों में बढ़ती खटास और संभावित टकराव की ओर इशारा करता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं या फिर हालात और ज्यादा गंभीर रूप ले लेते हैं। फिलहाल, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है।
