ED की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, डासना जेल से रिहाई के बाद बीजेपी पर बरसे आजम। कानूनी लड़ाई में मिली राहत ने समाजवादी राजनीति में फिर बढ़ाई हलचल।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की वापसी सिर्फ एक नेता की जेल से रिहाई भर नहीं है, बल्कि यह समाजवादी पार्टी के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम घटनाक्रम है। लंबे समय से कानूनी मुकदमों और जेल की मुश्किलों से घिरे आजम खान को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली और अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की चुनौती पर फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले ने आजम खान को बड़ी कानूनी राहत दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खान अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत भी वापस हासिल कर पाएंगे?
सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED को झटका
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने आजम खान की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट के आदेश और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ किया कि फिलहाल वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है। हालांकि, इसे मामले का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग केस की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है।
जेल से बाहर आते ही सियासी तेवर
आजम खान की रिहाई के बाद उनके राजनीतिक तेवर भी सामने आ गए। रामपुर पहुंचने के बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकसभा और विधान परिषद चुनाव के नतीजों का हवाला दिया। उनके बयान से साफ है कि जेल से बाहर आने के बाद भी उनका राजनीतिक संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। दरअसल, आजम खान की राजनीति हमेशा से आक्रामक अंदाज, अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच प्रभाव और रामपुर की स्थानीय सियासत के इर्द-गिर्द रही है। ऐसे में उनकी रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने इसे न्यायपालिका में भरोसा मजबूत करने वाला घटनाक्रम बताया है।
अखिलेश यादव के लिए कितने अहम आजम?
आजम खान समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक पार्टी की विचारधारा और संगठन को मजबूती दी। रामपुर से लेकर प्रदेश की राजनीति तक उनका प्रभाव रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कानूनी मामलों और जेल में रहने के कारण उनकी सक्रियता प्रभावित हुई है। अखिलेश यादव के सामने भी आजम खान की राजनीतिक भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या पार्टी उन्हें फिर से प्रदेश की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देगी? क्या आजम खान पुराने तेवरों के साथ संगठन में सक्रिय होंगे? और क्या उनकी वापसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी के प्रभाव को और मजबूत कर पाएगी?
इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे।
रिहाई मिली, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां बरकरार
आजम खान की कानूनी मुश्किलों का पूरा अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अलावा भी उनके खिलाफ कई मुकदमों और अदालती कार्यवाहियों का लंबा सिलसिला रहा है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल चुकी है। हालांकि, कानूनी राहत और चुनावी राजनीति में सक्रिय होने की पात्रता दो अलग-अलग विषय हैं। इसलिए उनकी रिहाई को तत्काल चुनावी वापसी का रास्ता मानना जल्दबाजी होगी। उन्हें अपने कानूनी मामलों के साथ-साथ राजनीतिक विश्वसनीयता और संगठनात्मक स्थिति को भी मजबूत करना होगा।
सियासत में आजम का अगला अध्याय
आजम खान की रिहाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वह फिर रामपुर की राजनीति के केंद्र में लौटेंगे या प्रदेश स्तर पर अखिलेश यादव के लिए बड़ी राजनीतिक ताकत बनेंगे? एक तरफ बीजेपी के खिलाफ उनके तेवर हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को अपने पुराने मजबूत नेताओं की जरूरत है। ऐसे में आजम खान की वापसी दोनों ही राजनीतिक खेमों के लिए महत्वपूर्ण संदेश रखती है। फिलहाल इतना तय है कि आजम खान को अदालत से राहत मिली है, लेकिन सियासी लड़ाई अभी बाकी है। जेल की दीवारों से बाहर आए आजम अब किस अंदाज में अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ाते हैं, इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की नजर रहेगी। आजम खान की रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक संबल बन सकती है, लेकिन इसे बीजेपी के लिए तत्काल चुनौती मानना जल्दबाजी होगी। असली परीक्षा अदालतों में चल रहे मामलों और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आजम खान की सक्रियता की होगी।





