दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मध्यप्रदेश में इस बार विजयादशमी का त्योहार हजारों परिवारों के लिए खुशियों की नई शुरुआत लेकर आया। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत प्रदेश के 3,615 परिवारों को उनके अपने पक्के मकान की सौगात मिली और विधि-विधान से गृह-प्रवेश कराया गया। किसी के लिए यह वर्षों के इंतजार का अंत है, तो किसी के लिए अपने परिवार को सुरक्षित छत देने का सपना पूरा होने जैसा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। सवाल सिर्फ मकानों की संख्या का नहीं, बल्कि उन परिवारों की जिंदगी में आए बदलाव का भी है, जिनके लिए अपना घर सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का आधार बन सकता है।
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दशहरे पर 3,615 परिवारों को अपना घर
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मोहन सरकार में आवास योजना को रफ्तार
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पक्की छत से साकार हुए हजारों सपने
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इंदौर संभाग आवास निर्माण में सबसे आगे
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घर मिला, अब बेहतर भविष्य की उम्मीद
दशहरे पर हजारों परिवारों के सपने पूरे
मध्यप्रदेश में विजयादशमी का पर्व 3,615 शहरी परिवारों के लिए यादगार बन गया। जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत प्रदेश में इतने आवासों का निर्माण पूरा किया गया। दशहरे के शुभ अवसर पर हितग्राही परिवारों ने विधि-विधान से अपने नए घरों में प्रवेश किया।
इन परिवारों के लिए यह सिर्फ ईंट, सीमेंट और छत से बना मकान नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। अपना घर होने से परिवारों को किराये की चिंता से राहत मिल सकती है और बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों तथा भविष्य की योजनाओं के लिए स्थिर वातावरण मिलता है।
इंदौर संभाग सबसे आगे
प्रदेश के अलग-अलग संभागों में पूरे हुए आवासों के आंकड़े बताते हैं कि योजना का लाभ व्यापक स्तर पर परिवारों तक पहुंचा है।
इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा 964 आवास पूरे हुए। जबलपुर संभाग में 565, उज्जैन में 547 और सागर संभाग में 534 परिवारों को पक्के मकान मिले। भोपाल संभाग में 464, ग्वालियर में 208 और नर्मदापुरम में 177 आवासों का निर्माण पूरा हुआ। इसके अलावा रीवा संभाग में 104, चंबल में 32 और शहडोल संभाग में 20 आवास तैयार किए गए। इस तरह प्रदेश के दस संभागों में कुल 3,615 परिवारों को अपने घर में प्रवेश का अवसर मिला।
मकान के साथ बुनियादी सुविधाओं पर जोर
सरकारी आवास योजना की सफलता केवल मकान बनाने से तय नहीं होती। असली उद्देश्य यह है कि परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसके लिए बिजली, नल-जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का महत्व भी उतना ही है।
राज्य सरकार की ओर से आवास निर्माण की नियमित समीक्षा, गुणवत्ता पर ध्यान और समयबद्ध क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक आवास सुविधा पहुंचाना है, जिनके लिए अपना पक्का घर बनाना आर्थिक रूप से कठिन होता है।
हालांकि, आवास की गुणवत्ता, सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता और पात्र परिवारों तक समय पर लाभ पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। इन्हीं कसौटियों पर योजना का दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई देगा।
मोहन सरकार के सामने आवास का बड़ा लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार के सामने शहरी विकास के साथ जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती भी है। तेजी से बढ़ते शहरों में मकान की बढ़ती लागत और किराये का दबाव निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी समस्या है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहल सामाजिक सुरक्षा के साथ शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने का माध्यम बन सकती है।
3,615 आवासों का निर्माण पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन प्रदेश में जिन पात्र परिवारों को अभी पक्के मकान की जरूरत है, उन तक भी योजना का लाभ पहुंचाना जरूरी होगा। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाओं और हितग्राहियों की संतुष्टि पर लगातार नजर रखनी होगी।
घर मिला, अब बेहतर जीवन की उम्मीद
विजयादशमी पर 3,615 परिवारों का गृह-प्रवेश मध्यप्रदेश में आवास योजना के क्रियान्वयन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। त्योहार के दिन अपने घर की चाबी और सुरक्षित छत मिलना इन परिवारों के लिए खुशियों का अवसर है। अब चुनौती इस उपलब्धि को व्यापक बनाने की है, ताकि शहरी क्षेत्रों में कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान और जरूरी बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। क्योंकि घर केवल रहने की जगह नहीं होता, यह सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य की नींव भी होता है।
