शिवराज का बजट, चुनाव से पहले आधी आबादी पर नजर,प्रतिभावान छात्राओं को ई-स्कूटी देगी सरकार

girl students in budget

भोपाल। मध्यप्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना हैं। ऐसे में सरकार की नजर आधी आबादी पर है। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 मार्च को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पेश किया। जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं बजट भाषण शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। सामने विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा है। इस बार भी बजट में युवाओं के साथ महिला मतदाताओं पर शिवराज सरकार की नजर है। राज्य में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पर रहने वाली छात्राओं को सरकार ई-स्कूटी प्रदान करेगी। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिये जाएंगे।

कांग्रेस विधायकों ने किया बर्हिगमन

काफी देर तक सभी सदस्य एक साथ बोलते रहे और कुछ देर बाद वे सभी सदन की कार्यवाही से बाहर चले गए। कांग्रेस सदस्य सदन के बाहर आने के बाद भी नारेबाजी करते रहे। दूसरी ओर हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण जारी रखा। देवड़ा ने मध्यप्रदेश में जी-20 समूह की बैठकों के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और सांसद भी देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है।

लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ का प्रावधान

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने भाषण में प्रदेश की प्रसिद्ध मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का जिक्र किया तो सत्ताधारी दल भाजपा के सदस्यों ने मेज थपथपा कर खुशी जाहिर की। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके लिए बजट में आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महिला और बालिका कल्याण पर जोर

वित्त मंत्री ने महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया और उनके बजट प्रावधानों के बारे में बताया। देवड़ा ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण से जुड़ी विभिन्न चालू और नई योजनाओं के लिए बजट में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

Exit mobile version