बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता ने सोमवार शाम भारत को एक औपचारिक अनुरोध भेजकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान की तुरंत वापसी की मांग की है। यह अपील उस समय की गई है जब ढाका स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में मौत की सजा सुना दी है।
कुछ ही महीनों पहले बांग्लादेश में हालात अचानक बिगड़ गए—राजधानी ढाका में हुए संघर्षों में छात्रों की मौत, हजारों का घायल होना और सरकार का ढहना… इसके बीच शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंच गईं और यहां उन्हें अस्थायी शरण मिल गई। इसी बीच उनका मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में पहुँच गया, जहां से उनके खिलाफ यह कठोर फैसला आया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि—
क्या भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करेगा?
क्या विदेशी अदालत का यह फैसला भारतीय कानून में लागू माना जाता है?
क्या संयुक्त राष्ट्र इस दंड को मान्यता देगा या इसके खिलाफ कदम उठाएगा?
भारत क्या कर सकता है?
भारत किसी भी प्रत्यर्पण से पहले तीन मुख्य बातों की जांच करता है—
दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि का क्या दायरा है
फैसला निष्पक्ष और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप था या नहीं
क्या संबंधित व्यक्ति की जान को तत्काल खतरा है
चूंकि मामला मौत की सजा का है, भारत आमतौर पर किसी भी ऐसे प्रत्यर्पण में अत्यधिक सावधानी बरतता है। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय मानदंड भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं।
UN का रुख क्या है?
संयुक्त राष्ट्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी परिस्थिति में डेथ पेनल्टी का समर्थन नहीं करता। ऐसे में इस फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ सकता है।
अब फैसला किसके हाथ?
कानूनी रूप से देखा जाए तो शेख हसीना का भविष्य फिलहाल भारत के निर्णय पर निर्भर है।
भारत चाहे तो प्रत्यर्पण रोक सकता है, चाहे तो मामले की विस्तृत जांच शुरू कर सकता है।
यानी, ढाका की अदालत का फैसला जारी है—but अंतिम फैसला भारत की कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया से तय होगा।