बिहार में 15 साल पुराने वाहनों की scraping process तेज़…जानें टैक्स में कितनी मिल रही छूट
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया scraping process को सक्रिय रूप से शुरू कर दिया है। राजधानी पटना और वैशाली में पहले से ही वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कार्यरत हैं। जहां वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को नष्ट करवा सकते हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक जनवरी 2023 से अब तक कुल 1,611 आवेदन स्क्रैपिंग के लिए प्राप्त हुए हैं। इनमें राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण में कमी लाने और सड़कों पर जर्जर वाहनों को हटाने के उद्देश्य से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया Old fashioned training process को तेज़ कर दिया है। इसके लिए पटना और वैशाली में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर सक्रिय हैं।
- 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग अभियान तेज
- बिहार सरकार दे रही टैक्स में भारी छूट
- अब तक scraping process स्क्रैपिंग के लिए आए आवेदन
- कुल आवेदन: 1,611
- रक्षा मंत्रालय के वाहन: 748
- सरकारी वाहन: 308
- निजी वाहन: 555
सरकार द्वारा दी जा रही प्रमुख रियायतें
नए वाहन की खरीद पर कर में छूट, यदि पुराने वाहन को स्क्रैप कर निक्षेप प्रमाणपत्र (COD) प्रस्तुत किया जाए।
- निजी वाहनों की स्क्रैपिंग पर टैक्स में 25% छूट
- वाणिज्यिक वाहनों की स्क्रैपिंग पर टैक्स में 15% छूट
- सरकारी और निजी वाहनों के लिए विशेष प्रावधान
- निक्षेप प्रमाणपत्र Certificate of Deposit – COD के आधार पर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण टैक्स में रियायत। सरकारी वाहनों को मोटर वाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा
- उपकर और अर्थदंड में पूरी छूट।
गैर-सरकारी परिवहन और गैर-परिवहन वाहन
- कर में 90% छूट
- अर्थदंड में 100% छूट
विशेष योजना
बकाया कर और दंड पर एकमुश्त छूट दी जा रही है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
बकाये में एकमुश्त छूट
जो वाहन मालिक पहले से टैक्स या जुर्माना नहीं चुका पाए हैं, उन्हें राहत देते हुए विभाग ने सभी प्रकार के लंबित कर व दंड में एकमुश्त छूट देने की योजना शुरू की है। यह महत्वपूर्ण योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहने वाली है।
सरकारी गाड़ियों पर सख्ती
सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करने का आदेश जारी किया है। संबंधित विभागों को इस दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
क्या कहते हैं परिवहन मंत्री
राज्य की परिवहन मंत्री शीला कुमारी का कहना है कहा कि पिछले एक साल के दौरान बिहार में स्क्रैपिंग प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। राजय में पुराने वाहनों के मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर सरकार की ओर से विशेष छूट दी जा रही है। जिससे उन पर आर्थिक दबाव न पड़े, और सड़क से पुराने कंडम वाहन हट जाएं।
नीतीश कुमार सरकार की मंशा
आम नागरिकों को सहूलियत देना।
पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण कम करना।
सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना।
यह पहल बिहार को हरित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।…(प्रकाश कुमार पांडेय)