Indian Economy: 93 के करीब पहुंचा रुपया, बढ़ते तेल दामों से महंगाई की बड़ाई चिंता; आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर
भारत को आर्थिक अनिश्चितता के एक नए दौर का सामना करना पड़ रहा है,क्योंकि वैश्विक तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और रुपया तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है। खुदरा महंगाई 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, जबकि रुपया 93 रुपये प्रति डॉलर के स्तर के करीब फिसल गया है — ये ऐसे घटनाक्रम हैं जो धीरे-धीरे घरों के बजट पर असर डाल सकते हैं।
इसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष है। इस संघर्ष ने ऊर्जा बाज़ारों को बाधित कर दिया है और कच्चे तेल की कीमतों को 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँचा दिया है, जिससे महंगाई और मुद्रा की स्थिरता, दोनों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
उपभोक्ताओं के लिए, इसका तत्काल प्रभाव देखनो क नहीं मिलेगा लेकिन अगर युद्द के हालात इसी तरह से बने रहे तो इससे रोज़मर्रा के खर्चों — ईंधन और भोजन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और यात्रा तक — को धीरे-धीरे और महँगे हो सकते हैं।
फिलहाल महंगाई में मामूली बढ़ोतरी
गुरुवार (12 मार्च) को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से मापी जाने वाली भारत की खुदरा महंगाई फरवरी में बढ़कर 3.21 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी के संशोधित 2.74 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। यह आंकड़ा लगभग दस महीनों में सबसे अधिक है।
खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई भी बढ़ गई है; पिछले महीने यह 2.13 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 3.47 प्रतिशत हो गई है। ये ताज़ा आँकड़े CPI की एक संशोधित सीरीज़ के तहत आए हैं, जिसमें आधार वर्ष (base year) को अपडेट करके 2024 कर दिया गया है और उपभोग की टोकरी (consumption basket) में शामिल चीज़ों की संख्या को पहले के 299 से बढ़ाकर 358 कर दिया गया है।
अब लगातार चार महीनों से कीमतें बढ़ रही हैं। फरवरी में CPI इंडेक्स 104.57 पर पहुँच गया, जबकि जनवरी में यह 104.46 था। सोने और चाँदी जैसे गहनों के साथ-साथ टमाटर, फूलगोभी और खोपरा जैसी सब्ज़ियों की कीमतों पर भी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। हालाँकि, लहसुन, प्याज़, आलू और अरहर (पीली दाल) जैसी कुछ ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में गिरावट (deflation) जारी रही।
संशोधित CPI टोकरी खर्च करने के बदलते तरीकों को भी दिखाती है। अब खाने-पीने की चीज़ों का भार (weight) 40 प्रतिशत से कम है, जबकि गैर-खाद्य श्रेणियों का भार 60 प्रतिशत से ज़्यादा है।
ग्रामीण इलाकों में महंगाई बढ़कर 3.37 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी इलाकों में यह बढ़कर 3.02 प्रतिशत हो गई। हालांकि महंगाई भारतीय रिज़र्व बैंक के 2-6 प्रतिशत के तय दायरे में ही बनी हुई है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा कीमतों में अचानक आई तेज़ी ने भविष्य के अनुमानों को लेकर नई अनिश्चितता पैदा कर दी है।
तेल की कीमतों में उछाल से रुपया कमज़ोर हुआ
मिडिल ईस्ट के हालात के चलते वैश्विक मुद्रा बाज़ारों में भारतीय रुपया दबाव में आ गया है। गुरुवार को रुपया दिन के कारोबार के दौरान 92.35 प्रति डॉलर के निचले स्तर तक गिर गया, और अंत में 92.19 के आसपास बंद हुआ; इस तरह रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। मुद्रा बाज़ार अब 93 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को अगली अहम सीमा के तौर पर देख रहे हैं।
रुपये की कीमतों में गिरावट के कई सारे कारण हैं
• कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का आयात बिल बढ़ जाता है।
• वैश्विक निवेशक उभरते बाज़ारों की संपत्तियों को बेच रहे हैं।
• वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर मज़बूत हुआ है।
भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात करता है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य—जो कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम रास्ता है—में किसी भी तरह की रुकावट से आपूर्ति और कीमतों को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं। अनुमानों के मुताबिक, भारत की कुल कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग 30 प्रतिशत और LPG के आयात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर ही गुज़रता है।
घरेलू बजट पर पड़ सकता है असर
ज़्यादातर घरों के लिए, कमज़ोर रुपये और बढ़ती महंगाई का असर तुरंत नहीं, बल्कि धीरे-धीरे महसूस होता है।
1. ईंधन और ट्रांसपोर्ट का खर्च
अगर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर रहता है, तो पेट्रोल, डीज़ल और कुकिंग गैस की कीमतों पर समय के साथ ऊपर जाने का दबाव पड़ सकता है। ईंधन की ज़्यादा कीमतें अक्सर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ाकर पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं।
2. खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें
एनर्जी की कीमतों का असर खाद से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज़ पर पड़ता है। समय के साथ, इससे सब्ज़ियों, अनाज और पैकेट वाले खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
3. इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं
भारत खाने के तेल और खाद से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल पार्ट्स तक, कई तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें और कच्चा माल इंपोर्ट करता है। कमज़ोर रुपये की वजह से ये इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं।
4. विदेश यात्रा और पढ़ाई
जब रुपया कमज़ोर होता है, तो विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई की फीस और इंटरनेशनल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन महंगे हो जाते हैं।
5. EMI पर असर
अभी के लिए, महंगाई में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है कि तुरंत कोई सख्त पॉलिसी लागू करनी पड़े। हालाँकि, कीमतों पर लगातार पड़ रहे दबाव की वजह से सेंट्रल बैंक ब्याज़ दरें घटाने के मामले में ज़्यादा सावधान हो सकता है।
भारत के लिए तेल इतना ज़रूरी क्यों है
भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ज़रूरी फैक्टर बन जाती हैं।
कच्चे तेल की बढती कीमतों का भारत पर कई तरह से असर पड़ता है:
• इससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है
• इससे करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू खाता घाटा) बढ़ जाता है
• यह ईंधन और ट्रांसपोर्ट के खर्च के ज़रिए महंगाई को और बढ़ाता है
यही वजह है कि एनर्जी पैदा करने वाले इलाकों में होने वाले जियोपॉलिटिकल बदलावों का असर भारत के फाइनेंशियल बाज़ारों पर बहुत तेज़ी से पड़ता है।
महंगाई और रुपया कैसे जुड़े हैं
महंगाई और एक्सचेंज रेट लंबे समय में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर किसी एक देश में कीमतें दूसरे देश के मुकाबले लगातार तेज़ी से बढ़ती हैं, तो समय के साथ उसकी करेंसी कमज़ोर होने लगती है, ताकि खरीदने की ताकत में समानता (purchasing power parity) बनी रहे। आसान शब्दों में कहें तो, ज़्यादा महंगाई धीरे-धीरे पैसे की कीमत कम कर देती है।
ऐतिहासिक रूप से, भारत में महंगाई अमेरिका के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रही है। लंबे समय तक, इस तरह के अंतर करेंसी की चाल में दिखाई देने लगते हैं; यही एक वजह है कि पिछले कई दशकों में डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हुआ है।
हालांकि, कम समय के लिए करेंसी की चाल कई दूसरे कारकों से तय होती है, जिनमें तेल की कीमतें, पूंजी का प्रवाह, ब्याज़ दरों से जुड़ी उम्मीदें और दुनिया भर में जोखिम को लेकर लोगों की सोच शामिल हैं।
इसलिए, रुपये में मौजूदा कमज़ोरी की वजह सिर्फ़ घरेलू महंगाई नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य वजह तेल की बढ़ती कीमतें, वैश्विक अनिश्चितता और मज़बूत डॉलर का मिला-जुला असर है।
इंतज़ार करें और देखें
अभी के लिए, ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से भारत में महंगाई का स्तर काफ़ी हद तक काबू में है। लेकिन वैश्विक ऊर्जा संकट ने इस स्थिति को थोड़ा पेचीदा बना दिया है।
अगर तेल की कीमतें ऊँची बनी रहती हैं और रुपया कमज़ोर रहता है, तो आने वाले महीनों में आयातित महंगाई धीरे-धीरे कीमतों को और बढ़ा सकती है। इससे नीति निर्माताओं को ब्याज दरों और लिक्विडिटी (तरलता) के मामले में ज़्यादा सतर्क रवैया अपनाना पड़ सकता है।आम परिवारों के लिए इसका सीधा सा मतलब यह है: दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इसका पूरा असर इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में उतार-चढ़ाव कब तक बना रहता है।
